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संसद भवन भी नकदी संकट से अछूता नहीं
नई दिल्ली। भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद में भी नकदी का संकट है। स्वागत कक्ष में जहां विभिन्न तरह की यादगार चीजें बिकती हैं, वहां के कर्मचारी, परिसर में स्थित कैंटीन के साथ-साथ चाय बेचने वाले भी इस मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। यहां तक कि परिसर में स्थित कुछ एटीएम बार-बार बगैर रुपये के हो जाते हैं।
राज्यसभा के कुछ काउंटर जो घडिय़ां, कलम और संसद भवन के लोगो वाले फोल्डर बेचते हैं, उनकी बिक्री में आठ नवंबर की नोटबंदी के बाद से बहुत कमी आई है। एक दुकान के कर्मचारी ने कहा कि सत्र के दौरान औसत बिक्री चार-पांच हजार की होती है, जो अब घटकर मात्र 1000 के करीब रह गई है।
एक व्यक्ति ने कहा, शायद लोगों के पास खर्च करने के लिए नकदी नहीं है। हमलोगों के पास भी लौटाने के लिए पर्याप्त खुदरा नहीं है। बिक्री में कमी आने की एक बड़ी वजह यह भी है कि यहां ई-भुगतान स्वीकार नहीं किया जा रहा है। संसद के किसी भी काउंटर पर ई-भुगतान की सुविधा नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से डिजिटल लेन-देन का आग्रह कर रहे हैं और अपने रोजमर्रा के किराना सामान या अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह संदेश संसद तक नहीं पहुंचा है।
एक चाय विक्रेता ने कहा कि यहां ई-भुगतान लेने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उससे जब यह कहा गया कि इसके लिए मुफ्त में एप डाउनलोड करने से ई-भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा तो उसने कहा कि हम लोग ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं है। जब लोकसभा अध्यक्ष हमलोगों को इजाजत देंगी, तभी मोबाइल फोन के जरिए भुगतान स्वीकार करेंगे।
नेशनल
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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