अन्तर्राष्ट्रीय
सबसे बड़े खतरे के खिलाफ 197 देशों ने किया ऐतिहासिक समझौता
किगाली (रवांडा)। जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के महत्वपूर्ण कदम के तहत विश्व के 197 देशों ने रेफ्रिजरेटर और एयरकंडीशनर में इस्तेमाल की जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के ऐतिहासिक समझौते पर सहमति जताई है।
इसके तहत भारत समेत सभी 197 देश हाइड्रोफ्लूरोकार्बन (एचएफसी) गैसों के उत्सर्जन को चरणबद्ध तरीके से कम करने पर सहमत हो गए हैं। यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी है। एचएफसी ग्रीन-हाउस प्रभाव पैदा कर वायुमंडल का ताप बढ़ाने के मामले में कार्बन डाइ ऑक्साइड से हजार गुना ज्यादा खतरनाक है। इस सहमति को जलवायु परिवर्तन नियंत्रण की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।
रवांडा के मंत्री विन्सेट बिरुता ने बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री जान कैरी की सहमति से स्वीकृत इस समझौते के अंतर्गत गैस के उपयोग में कमी लाने के लिए विश्व के देशों को तीन समूहों में बांट दिया गया है।
विकसित देश एचएफसी गैसों के उत्सर्जन में 10 फीसद की कटौती के साथ समझौते के प्रावधानों को साल 2019 से अमल में लाएंगे। वर्ष 2036 तक इस आंकड़े को 85 फीसद तक लाया जाएगा। विकासशील देशों के दो समूह इसमें 2024 या 2028 तक कटौती करेंगे।
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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