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प्रादेशिक

अपने हक के लिए लड़ा तो दबंगों ने दलित किसान को जिंदा जला दिया

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पट्टे की जमीन पर कब्जे को लेकर दबंगों ने दलित किसान को जिंदा जला दिया। यह मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नजदीकी गांव परसोरिया का है। पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया है।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के करीबी गांव परसोरिया में के दलित किसान किशोरी लाल (60 वर्ष) अपने खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग जुताई कर रहे है। उसने इसका विरोध किया तो दबंगों ने पहले उसके साथ मारपीट की और बाद में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी।

बताया गया है कि किशोरी लाल को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बैरसिया पुलिस ने गुरुवार देर रात चार आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया।

भोपाल के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) धर्मेंद्र चौधरी ने शुक्रवार को बताया, “चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के साथ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।”

परिजनों के मुताबिक, किशोरी लाल को साल 2000 में सरकार की ओर से पट्टे पर जमीन मिली थी लेकिन गांव के दबंग इस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, जिसका किशोरी लाल विरोध कर रहा था। इसी वजह से उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया। (इनुपट आईएएनएस)

उत्तराखंड

सीएम त्रिवेंद्र ने सचिवालय में की अहम बैठक, लापरवाह अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई

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देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में सीएम डेशबोर्ड पर केपीआई के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा की है।

उन्होंने कहा कि सेवा के अधिकार में अधिसूचित सेवाएं ऑनलाईन भी उपलब्ध होनी चाहिए। ई-डिस्ट्रिक्ट में वर्तमान की सेवाओं के साथ ही अन्य सेवाओं को भी शामिल किया जाए। जो जिला इसमें बेहतर प्रदर्शन करेगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। विभागों को डिजी-लॉकर से जोड़ने के लिए सचिव समिति द्वारा विचार किया जाए। एक ही एप्प के अंतर्गत सभी सुविधाएं उपलब्ध हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा के अधिकार में सेवाएं निर्धारित समय में दी जा रही है या नहीं, इसके लिए सतत मॉनिटरिंग की जाए। सीएम हेल्पलाईन पर वर्तमान में प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित की जा रही है। रात्रि 10 बजे से सुबह 8 बजे तक जो भी कॉल आती हैं, उनकी रिकार्डिंग की व्यवस्था की जाए और उन्हें संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित किया जाए।

सीएम हेल्पलाईन में सभी स्तरों के अधिकारियों की परफोरमेंस वेल्युशन किया जाए। लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए। प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक डिजीटल विलेज के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें।

बैठक में बताए गए मुख्य बिंदु –

स्टेट डाटा सेंटर के अंतर्गत वर्तमान में 12 विभाग जुड़े

स्वान से 1474 कार्यालय जुड़ चुके हैं

मार्च 2020 तक 164 कार्यालय और जोड़ दिए जाएंगे

इन्वेस्टर्स समिट के बाद आईटी में 2286 करोड़ रूपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है

सीएम डेशबोर्ड से 33 विभाग जुड़े हैं

पीएमजी-दिशा  में युवाओं को डिजीटल साक्षरता की ट्रेनिंग दी जा रही है

 

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