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एक हरदिल अजीज पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश में शामिल नलिनी की समय पूर्व रिहाई नहीं होगी

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मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोष में उम्रकैद की सजा काट रही एस. नलिनी द्वारा समय से पूर्व रिहाई के लिए दाखिल याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय में एक लंबित मामले का हवाला देकर याचिका खारिज कर दी। नलिनी ने जेल में 25 वर्ष से ज्यादा बिताने के बाद अपनी याचिका में समय से पूर्व रिहाई की मांग की थी।

अपनी याचिका में, उसने कहा, “संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान देने और कैदी को रिहा करने की शक्ति है।”

उसने याचिका में राज्य सरकार को उसे रिहा करने के संबंध में आदेश देने का आग्रह किया है। नलिनी की याचिका का तमिलनाडु सरकार ने भी सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित होने की वजह से विरोध किया है।

नलिनी को एक विशेष अदालत ने 21 मई, 1991 को चेन्नई के श्रीपेरम्बुदूर में राजीव गांधी की हत्या में संलिप्तता की वजह से मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।

दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नलिनी की बेटी की खातिर उसपर रहम करने का आग्रह किया था, जिसके बाद नलिनी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया गया था। भारतीय महिला नलिनी को राजीव गांधी की हत्या करने वाली श्रीलंकाई आत्मघाती महिला का साथ देने का दोषी पाया गया था।

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पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, 370 पर कही ये बात

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के विपक्षी दलों से जम्मू-कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को वापस लाने की चुनौती दी।

मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जलगांव में अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए कहा, “छत्रपति शिवाजी महाराज की पवित्र धरती से मैं विपक्ष को चुनौती देता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो अपना रुख स्पष्ट करें और घोषणा करें कि आप अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को निरस्त करने के सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं या नहीं।”

उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि क्या उनमें 21 अक्टूबर के महाराष्ट्र चुनाव में अपने चुनाव घोषणा-पत्र में और आने वाले चुनावों के लिए भी इस घोषणा को शामिल करने की हिम्मत है कि वे अनुच्छेद 370 को वापस ले आएंगे और भाजपा सरकार के पांच अगस्त के ऐतिहासिक फैसले को उलट देंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह से सामान्य स्थिति लौटाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसे हासिल करने में चार महीने और लगेंगे।

 

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