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30 जून की आधी रात को संसद में जीएसटी होगा लॉन्‍च

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जीएसटी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, संसद, अरुण जेटली

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नई दिल्ली। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई व्यवस्था को पूरे देश में 30 जून की आधी रात 12 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी लॉन्च करेंगे। इसके लिए आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे।

जीएसटी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, संसद, अरुण जेटली

संसद के सेंट्रल हॉल में जीएसटी को लेकर कार्यक्रम होगा। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौजूद रहेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी देते हुए बताया को 30 जून को संसद में रात 12 बजे तक जीएसटी पर कार्यक्रम होगा।

जीएसटी पर अरुण जेटली ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 30 जून को जीएसटी पर विशेष सत्र बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी राज्यों के वित्त मंत्री को न्योता दिया जाएगा। इसके बाद एक जुलाई को पूरे देश में जीएसटी लागू कर दिया जाएगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को जीएसटी लॉन्च को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जीएसटी के लिए विशेष सत्र होगा। पहली जुलाई से देशभर में जीएसटी लागू किया जाना है। इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की शुरूआत 30 जून की आधी रात को संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में होगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में दोनों सदनों के सांसद मौजूद रहेंगे।

अरूण जेटली ने कहा कि 30 जून को इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति लॉन्च करेंगे। इस सत्र में जीएसटी काउंसिल के सभी सदस्य, सभी सांसद मौजूद रहेंगे। इसमें सभी राज्यों के वित्तमंत्री को भी बुलाया गया है। आधी रात को होने वाला संसद का यह विशेष सत्र दोनों सदनों का संयुक्त सत्र होगा।

 

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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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