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नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए भारत से 75 करोड़ डॉलर ऋण

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नेपालनई दिल्ली| नेपाल में भूकंप बाद के पुनर्निर्माण कार्य के लिए भारत ने शुक्रवार को 75 करोड़ डॉलर का एक नए ऋण का प्रस्ताव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष पुष्प कमल दहाल ‘प्रचंड’ की अध्यक्षता में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के बाद किए गए तीन समझौतों में से यह एक है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट किया, “नेपाल के विकास के लिए ताजा प्रोत्साहन। दोनों नेताओं की उपस्थिति में सड़क और पुनर्निर्माण परियोजनाओं पर समझौते हुए।”

75 करोड़ डॉलर का यह ऋण भारत द्वारा नेपाल को विनाशकारी भूकंप के बाद दी गई एक अरब डॉलर सहायता के अतिरिक्त है। नेपाल में पिछले साल अप्रैल में आए विनाशकारी भूकंप में 8,000 से अधिक लोग मारे गए थे।

दोनों पक्षों ने इसके अलावा नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क अवसंरचना को सुधारने और उसे उन्नत बनाने के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवा को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए।  इसके अलावा एक और समझौता नेपाल में भूकंप बाद की पुनर्निर्माण परियोजनाओं के लिए डॉलर में दिए गए पहले ऋण में संशोधन को लेकर किया गया।

प्रचंड गुरुवार को भारत पहुंचे। नेपाल में नई माओवादी सरकार के पिछले महीने सत्ता संभालने के बाद वह चार दिन के दौरे पर भारत आए हैं।
शुक्रवार को इससे पहले प्रचंड का यहां राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। मोदी के साथ अपनी वार्ता से पहले, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राष्ट्रपति भवन में उनसे भेंट की।

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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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