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अन्तर्राष्ट्रीय

सैन्य अदालत द्वारा मलाला संबंधित मामले की सुनवाई

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इस्लामाबाद| नोबेल पुरस्कार विजेता और बाल अधिकारों की मुहिम चलाने वाली मलाला युसफजई पर 2012 में हुए हमले के संबंध में सुनवाई पेशावर स्थित सैन्य अदालत में होगी। त्वरित सुनवाई के लिए औपचारिक रूप से इस अदालत का गठन किया जाएगा। डॉन ऑनलाइन में बुधवार को प्रकाशित खबरों के अनुसार, पाकिस्तान की संघीय सरकार ने त्वरित सुनवाई के लिए इस मामले को सैन्य अदालत को हस्तांतरित करने का फैसला किया है।

सरकार के एक सूत्र ने बताया, “कानून मंत्रालय के विशेषज्ञ इस संबंध में औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। यह मामला जल्द आतंकवाद रोधी अदालत से सैन्य अदालत को सौंप दिया जाएगा।”

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने 2012 में मलाला पर उस वक्त हमला किया था, जब वह स्वात घाटी में अपने स्कूल से लौट रही थी। उसे उपचार के लिए ब्रिटेन ले जाया गया, जहां उसकी जान बच गई।

नागा पर्बत पर जून 2013 में पर्वतारोहियों पर किए गए हमले से संबंधित मामले को भी सैन्य अदालत को सौंपा जाएगा। इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई थी।

 

अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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