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अन्तर्राष्ट्रीय

सुरक्षा जांच के बाद ही खोले जाएंगे पेशावर के कॉलेज

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इस्लामाबाद| पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत स्थित सरकारी स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि उन्हें तबतक फिर से नहीं खोला जाए, जबतक उनकी सुरक्षा जांच सुनिश्चित न हो जाए। डान ऑनलाइन की मंगलवार की रपट के मुताबिक, संस्थानों को सर्दियों की छुट्टी के बाद उन्हें खोलने से पहले पुलिस तथा उपायुक्तों से परामर्श लेने के लिए कहा गया है।

पेशावर में सैनिक स्कूल पर 16 दिसंबर को हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर सुरक्षा के नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस हमले में 132 बच्चों सहित 148 लोग मारे गए थे। अधिकारियों के मुताबिक, विभाग ने विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों से कहा है कि आगंतुकों की गतिविधियों को प्रशासनिक विभाग तक ही सीमित रखा जाए और उन्हें अकादमिक ब्लॉक न जाने दिया जाए।

छात्रावासों में छात्रों के अलावा अवैध रूप से काबिज लोगों को बाहर निकालने को कहा गया है। इसके साथ ही संस्थान में घुसने वाले सभी वाहनों की अच्छी तरह से जांच का निर्देश दिया गया है। कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों को सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

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पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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