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सर्वोच्च न्यायालय ने मांगी लापता बच्चों की खोजबीन की रिपोर्ट
नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा बच्चों के लापता होने की शिकायतों और प्राथमिकियों पर की गई कार्रवाइयों के लिए तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तु की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने केंद्र को एनएएलएसए द्वारा गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय एवं गैर सरकारी संगठनों सहित दूसरे हितधारकों के साथ मिलकर तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।
केंद्र सरकार के अधिवक्ता अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय से कहा कि सरकार एनएएलएसए की ओर से दिए गए सुझावों पर मानक संचालन प्रक्रियाओं में संशोधन नहीं करेगी, बल्कि जरूरत पड़ी तो उसमें कुछ और जोड़ेगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। याचिका में देश भर में लापता हुए बच्चों की खोजबीन के लिए सर्वोच्च न्यायाल के हस्तक्षेप की मांग की गई थी।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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