नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के.वी.चौधरी और सतर्कता आयुक्त (वीसी) टी.एम.भसीन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर गुरुवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। केंद्र में यह याचिका गैर-सरकारी संगठन ‘कॉमन कॉज’ ने दायर की है, जिसमें चौधरी और भसीन की नियुक्तियों को ‘संस्थागत शुचिता’ के सिद्धांत के विरुद्ध बताते हुए इन्हें पद से हटाने का अनुरोध किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएल दत्तू, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने केंद्र सरकार के साथ-साथ चौधरी और भसीन को भी नोटिस जारी किया और उनसे दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। न्यायालय ने कॉमन कॉज को भी निर्देश दिया कि यदि उसके पास भी कोई अन्य दावा है तो उसे एक सप्ताह के भीतर पेश करे। कॉमन कॉज के वकील ने अदालत से केंद्र सरकार को उस बैठक का विवरण देने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया, जिसमें चौधरी और भसीन की नियुक्ति के बारे में फैसला लिया गया।

उन्होंने चौधरी और भसीन की नियुक्ति के लिए चयन समिति के समक्ष रखे गए दस्तावेजों की जानकारी भी मांगी। न्यायालय ने इन दस्तावेजों को हासिल करने के लिए कॉमन कॉज के वकील से उचित तरीके से अर्जी देने को कहा। कॉमन कॉज की ओर से दायर जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि चौधरी की सीवीसी के पद पर नियुक्ति से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से कई प्रतिनिधिमंडलों ने मिलकर यह विस्तार से बताया था कि क्यों चौधरी इतनी महत्वपूर्ण संस्था के प्रमुख होने के योग्य नहीं हैं।