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व्हाट्सएप ने अपडेट किया नया फीचर, अनसेंड हो सकेंगे भेजे गए संदेश
नई दिल्ली। सोशल मेसेजिंग एप व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए फिर एक नया फीचर लाया है। इसके जरिए भेजे गए मैसेज को डिलीट किया जा सकेगा।
व्हाट्सएप मैसेज रिवोक फ़ीचर को टेस्ट कर रहा है। यह फीचर आईओएस एप पर देखा गया था जिसके जरिये यूजर्स किसी कांटेक्ट में भेजे गए मेसेज को एडिट या डिलीट कर सकते है। लेकिन अब यह फीचर एंड्रायड और व्हाट्सएप वेब पर भी जारी कर दिया गया है।
दावा किया गया है कि व्हाट्सएप वेब पर इसके नए अपडेट को जारी कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें रिवोक फीचर मिल गया है। इस फीचर की मदद से यूजर अपने भेजे हुए मेसेज को 5 मिनट के अंदर अनसेंड कर सकेंगे।
यह है नया फीचर
एडिट विकल्प के अलावा, व्हाट्सएप यूजर्स को अब एक ‘रिवोक’ बटन भी मिलेगा। जिसका मतलब है कि अब भेजे जाने वाले मैसेज को डिलीट किया जा सकेगा। हालांकि, ऐसी उम्मीद है कि यह फीचर तब काम करेगा जब तक मैसेज को रिसीवर ने देखा ना हो। अभी, व्हाट्सएप यूजर्स सिर्फ अपने डिवाइस में मैसेज डिलीट तो कर सकते हैं लेकिन रिसीवर के पास मैसेज दिखता रहता है।
ऐसे करें इस्तेमाल
भेजे हुए मैसेज को एडिट करने और डिलीट या रिकॉल करने के फीचर की झलक व्हाट्सएप एंड्रायड एप के बीटा वर्जन पर देखने को मिली है। इसका मतलब है कि आपको इस फीचर को खुद एक्टिव करना होगा। हालांकि अफसोस की बात यह है कि रीवोक या एडिट सेंट मैसेंज की को आम यूजर के लिए कब तक उपलब्ध कराया जाएगा, यह अभी साफ नहीं है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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