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पैनासोनिक ने पहला एआई-आधारित स्मार्टफोन उतारा
नई दिल्ली | प्रयोक्ताओं को सरल और वर्धित अनुभव मुहैया कराने के लिए पैनासोनिक इंडिया ने सोमवार को भारतीय बाजार में दो नए स्मार्टफोन उतारें हैं, जो कंपनी की इन-हाउस विकसित कृत्रिम बुद्धिमता (एआई)- अर्बो से लैस है, जो कि एक वर्चुअल सहायक है।
यह स्मार्टफोन एक्सक्लूसिव रूप से फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। इनमें एलुगा रे मैक्स के 32 जीबी वेरिएंट की कीमत 11,499 रुपये रखी गई है, जबकि 64 जीबी वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपये रखी गई है। वहीं, एलुगा रे एक्स 8,999 रुपये की कीमत में उपलब्ध है।
पैनासोनिक कॉर्पोरेशन के कार्यकारी अधिकारी और पैनासोनिक इंडिया और साऊथ एशिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष शर्मा ने बताया, “हमारे पहले एआई-सक्षम स्मार्टफोन के लांच के साथ हम अपने उत्पादों का विस्तार कर रहे हैं, जो हमारे उपभोक्ता आधार को सशक्त करेगा तथा स्मार्ट तरीके से अपने काम को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगा।”
यह वर्चुअल सहायक स्व-शिक्षण तकनीक से लैस है, जो यूजर के व्यवहार को समझकर उनकी दैनिक गतिविधियों का उसी मुताबिक मैपिंग करता है। ये दोनों ही फोन एंड्रायड मार्शमैलो ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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