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राज्यसभा में गतिरोध बरकरार
नई दिल्ली| राज्यसभा में धर्मातरण के मुद्दे पर सोमवार को भी गतिरोध बरकार है। विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर एक बार फिर चर्चा की मांग की है। समाजवादी पार्टी (सपा) नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने सभी कामकाज को स्थगित करने और चर्चा शुरू करने के लिए नोटिस दिया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हालांकि कहा कि नोटिस स्वीकार नहीं जा सकता, क्योंकि यह पहले ही एक बार उठाया जा चुका है।
जेटली ने कहा, “नियम 169 के तहत एकबार चर्चा हो जाने के बाद दोबारा चर्चा अमान्य है।”
विपक्षी सदस्यों ने सरकार की वादे पूरे न करने और ‘घर वापसी’ के एजेंडे को आगे बढ़ाने को लेकर आलोचना की।
सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा, “उन्होंने यह वादा किया था कि वे किसानों को फसल की लागत का डेड़ गुना वापस करेंगे, उन्होंने वादा किया था कि वे काला धन वापस लाएंगे और रोजगार का सृजन करेंगे। इनमें से कुछ भी पूरा नहीं किया गया, लेकिन वे दोबारा धर्मातरण के मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं।”
इसके बाद जनता दल-यूनाइटेड (जद-यू) के नेता शरद यादव और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता सीताराम येचुरी भी चर्चा की मांग करने लगे।
तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रेन ने कहा, “हम चर्चा से भाग नहीं रहे। हम धर्मातरण के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। हम प्रधानमंत्री से सदन आने की मांग कर रहे हैं।”
मुद्दे पर हंगामा बरकरार रहने पर उप सभापति पी.जे.कुरियन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
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सिद्दारमैया के करीबी मंत्री का बयान, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले लोगों को गोली मार देनी चाहिए
बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम सिद्दारमैया के करीबी मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले लोगों को देखते ही गोली मारने का कानून तत्काल लागू करने की मांग की है। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि कर्नाटक में उनकी कांग्रेस की सरकार है और उन्हें तत्काल ऐसे लोगों को गोली मारने का कानून बना देना चाहिए।
कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और सिद्दारमैया मुख्यमंत्री हैं। जमीर अहमद ऐसे पहले मंत्री नहीं हैं, जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों को गोली मारने का कानून बनाने की मांग है, बल्कि इससे पहले कर्नाटक के कृषि मंत्री ने भी इसी तरह की बात की थी।
पिछले दिनों कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोगों से निपटने के लिए कानून की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी राय में भारत विरोधी नारे लगाने और गलत बोलने या फिर पाकिस्तान के समर्थन में वाले लोगों के खिलाफ शूट एट साइट कानून लागू होना चाहिए।
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