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NPR को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, जानकर हर गलतफहमी हो जाएगी दूर

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नई दिल्ली। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गुरूवार को एनपीआर को लेकर संसद में सरकार का पक्ष रखा। राज्यसभा में अमित शाह ने बताया कि एनपीआर को अपडेट करने के लिए किसी भी तरह के दस्तावेज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है।

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के सवाल का जवाब देते हुए अमित शाह ने संसद में यह भी साफ किया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई सूचना न दे पाने के बाद उसे डी मार्क नहीं किया जाएगा।

दरअसल, एनपीआर पर चर्चा तब शुरू हुई जब कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल से शाह ने पूछा कि सीएए के किस हिस्से के तहत कोई नागरिकता खो सकता है? तब सिब्बल ने कहा, “यह कोई नहीं कह रहा कि सीएए किसी की नागरिकता छीनेगा। हमलोग ऐसा नहीं कह रहे।”

यह सुनते ही सत्ता पक्ष विफर पड़ा और लोग कहने लगे कि कांग्रेस के नेता लगातार यही तो कहते आ रहे हैं। यही तो उनकी पार्टी लाइन है। तब सिब्बल ने कहा, “कानून कहता है कि जब एनपीआर होगा, तब एनपीआर के दौरान दस और प्रश्न पूछे जाएंगे। सर्वे करने वाले जाकर वो सवाल पूछेगा, और व्यक्ति के खिलाफ डी लगाएगा, और बाद में उसके खिलाफ जांच शुरू की जाएगी।” उन्होंने कहा कि यह केवल “मुस्लिमों” के खिलाफ नहीं है, बल्कि “गरीबों” और दलितों के खिलाफ भी है, क्योंकि कई के पास दस्तावेज नहीं होंगे।

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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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