लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नगर विकास विभाग के तहत कराए जाने वाले कार्यो को ई-टेंडरिंग के माध्यम से कराने की व्यवस्था की जाए। 100 दिनों के अंदर नगरों में पूर्ण साफ-सफाई के साथ सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाए। उन्होंने अयोध्या-फैजाबाद तथा मथुरा-वृंदावन नगर निगम की स्थापना करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग का प्रस्तुतीकरण देखते हुए अयोध्या-फैजाबाद तथा मथुरा-वृंदावन नगर निगम की स्थापना की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “सभी 14 नगर निगम अपने दायित्वों का भलीभांति निर्वाह करते हुए सभी नगर साफ-सुथरे, सुव्यवस्थित दिखाई दें। नगरीय सड़कों को चौड़ा करने के उद्देश्य से सड़कों पर आने वाले बिजली के खंभों को शिफ्ट किया जाए। इससे अतिरिक्त जगह मिलेगी, जिससे ट्रैफिक सुचारु रूप से चल सकेगा।”

उन्होंने कहा कि सभी 14 नगर निगमों के अंतर्गत पार्किं ग का निर्माण किए जाने पर विचार किया जाए। उन्होंने आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने के लिए लखनऊ के कान्हा उपवन की तर्ज पर अन्य शहरों में भी यही व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा, “शाम के समय फॉगिंग, सड़कों पर अतिक्रमण को रोकने के लिए एक फेरी नीति बनाई जाएगी, जिसके तहत खोमचे, ठेले तथा रेहड़ी वालांे को रजिस्टर करके उनका पुनर्वास किया जाएगा।” शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत उत्तर प्रदेश का लगभग 700 करोड़ रुपये का शेयर पेंडिग पड़ा है, क्योंकि इसके लिए राज्य की तरफ से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

योगी ने सिटी बस व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण तथा गर्मी को देखते हुए सभी स्थानों पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति आवश्यकता पड़ने पर हैंडपंपों व नलकूपों को रिबोर कराने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा, “खुले में शौच को रोकने के उद्देश्य से शौचालय निर्माण के तहत अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत शौचालयों के निर्माण में तेजी लाई जाए। इसके साथ ही, सार्वजनिक शौचालयों की भी व्यवस्था की जाए।”

उन्होंने अधिकारियों को शहरों में शौचालय निर्माण की स्थिति का सर्वे करवाने के निर्देश दिए, जिन लोगों ने इस योजना के तहत शौचालय निर्माण अनुदान के लिए आवेदन किया है, उन्हें शीघ्र ही अनुदान उपलब्ध कराकर शौचालय का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

योगी ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में भी नगरों में काफी कार्य किए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, “रेनवॉटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल की कमी को पूरा किया जा सकता है। मकानों का नक्शा तभी पास होगा, जब उनमें रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इन शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए जिन मापदंडों पर काम किया जाना है, उन्हें तेजी से पूरा किया जाए।” उन्होंने नगर विकास मंत्री के नेतृत्व में एक कमेटी गठित कर जल निगम द्वारा आवंटित कार्यो की जांच के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने आगरा में स्थापित की जा रही जायका सहायतित आगरा जल संपूर्ति (गंगा जल) परियोजना के तहत मथुरा-वृंदावन को भी जोड़ने के निर्देश दिए। इस योजना को हर हाल में मार्च, 2018 तक पूरा किया जाए। उन्होंने कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चलाई जा रही जलापूर्ति योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को पेयजल की उपलब्धता आसानी से सुनिश्चित की जा सके।