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अन्तर्राष्ट्रीय

यिंगलुक का महाधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा खारिज

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बैंकॉक। थाईलैंड की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री यिंगलुक शिनवात्रा द्वारा महान्यायवादी व तीन अन्य अभियोजकों के खिलाफ कथित दुराचार को लेकर दायर मुकदमे को खारिज कर दिया। यिंगलुक ने 29 सितंबर को एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष पर सरकार के विवादित चावल वचन योजना (राइस प्लीडिंग स्कीम) से संबंधित एक मामले की सुनवाई में अपराध संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था। यिंगलुक पर कर्तव्यों का वहन न करने व शक्ति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है।

सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च में यिंगलुक के खिलाफ मामले को स्वीकार कर लिया था, जबकि मई में हुई पहली सुनवाई के दौरान यिंगलुक ने आरोपों से इंकार किया था। अपने मुकदमे में पूर्व प्रधानमंत्री ने महाधिवक्ता व सरकारी अभियोजकों पर बिना पर्याप्त जांच के उन पर इल्जाम लगाने का आरोप लगाया है, जिसका राष्ट्रीय भ्रष्टाचार-निरोधक आयोग के आरोपों से कोई वास्ता नहीं है। इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान अतिरिक्त दस्तावेजों के अवैध इस्तेमाल का आरोप भी लगाया था। आपराधिक न्यायालय ने यिंगलुक के मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके आरोप ठोस सबूतों पर आधारित नहीं हैं और अभियोजन पक्ष ने संबंधित कानून व नियमों का पालन किया है।

 

अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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