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अन्तर्राष्ट्रीय

मोसुल के दो-तिहाई हिस्से पर इराकी सेना फिर से काबिज

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मोसुल (इराक), 25 जून (आईएएनएस)| इराकी सेना ने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के सबसे बड़े गढ़ और अपने प्राचीनतम शहरों में से एक मोसुल के दो-तिहाई हिस्से पर फिर से कब्जा कर लिया है। संघीय पुलिस के कमांडर ने रविवार को यह घोषणा की। समाचार एजेंसी एफे के अनुसार, राएद शाकेर जावदत ने एक बयान जारी कर कहा कि आईएस अपने 80 फीसदी लड़ाके खो चुका है और विजय की घोषणा अब थोड़े समय की बात रह गई है।

इराक की संघीय पुलिस अब मोसुल में आईएस के कब्जे वाले आखिरी जिले अल-सर्ज के बेहद करीब पहुंच चुकी है।

जावदत के अनुसार, आईएस आतंकवादियों ने आम नागरिकों के पीछे छिपने की नई रणनीति अपनाई है और आम नागरिकों को खतरे से बाहर निकालते हुए अतंकवादियों को अलग-थलग करने में इराकी बल की रणनीति कारगर साबित हो रही है।

इराक की सरकारी सेना ने मोसुल के पूर्वी हिस्से को अक्टूबर, 2016 से जनवरी, 2017 के बीच चले संघर्ष में आजाद करा लिया। इसके बाद फरवरी, 2017 के मध्य में मोसुल के शेष पश्चिमी हिस्से को आजाद कराने का अभियान शुरू किया गया। टिगरिस नदी मोसुल को पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में विभाजित करती है।

आईएस ने जून, 2014 में मोसुल पर कब्जा कर लिया था और इलाके को अपना नया खलीफा घोषित कर दिया था।

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अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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