चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से बच्चों के साथ दुष्कर्म के आरोपियों को नपुंसक बनाने पर विचार करने को कहा है। एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि देश के अलग अलग इलाकों से बच्चों के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले दिल दहलाने वाले हैं। अदालत ने बेहद तल्ख शब्दों में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में बच्चों से गैंगरेप की वीभत्स घटनाओं को लेकर अदालत बेखर या मूकदर्शक बना नहीं रह सकता।

कोर्ट ने तमिलनाडु के 15 वर्षीय एक बच्चे के यौन शोषण के आरोपी एक ब्रिटिश नागरिक द्वारा मामला रद्द करने के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। जस्टिस एन. किरूबकरन ने कहा कि हर किसी को समाज की इस सच्चाई को समझना होगा और कड़ी सजा पर ध्यान देना होगा। कोर्ट ने कहा, ‘बधिया करने का सुझाव बर्बर लग सकता है, लेकिन इस प्रकार के क्रूर अपराध ऐसी ही बर्बर सजाओं के लिए माहौल तैयार करते हैं। बहुत से लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन परंपरागत कानून ऐसे मामलों में सकारात्मक परिणाम नहीं दे सके हैं।

हाईकोर्ट के जज ने ऐसे मामलों को ‘खून जमा देने वाला’ करार देते हुए कहा कि ऐसे क्रूर अपराधियों के लिए बधिया किया जाना ही एक सजा हो सकती है। जज ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि बच्चों से रेप करने के मामलों में सिर्फ 2.4 प्रतिशत लोग ही दोषी ठहराए जाते हैं।