अन्तर्राष्ट्रीय
भारत-अमेरिका के बीच संबंधों में तेजी बनाए रखने पर सहमति
वाशिंगटन| भारत और अमेरिका ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के जनवरी में भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते के क्रियान्वयन, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग सहित कई प्रमुख मुद्दों पर बनी सहमति तथा इन क्षेत्रों में आपसी संबंधों में आई गति को बरकरार रखने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच यह सहमति भारतीय विदेश सचिव एस. जयशंकर के अमेरिका दौरे के दौरान जताई गई। जयशंकर और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुसेन राइस के बीच शुक्रवार को यह सहमति व्हाइट हाउस में एक मुलाकात के दौरान बनी।
जयशंकर अमेरिका में भारत के राजदूत थे, जब 27 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की भारत से रवानगी के एक दिन बाद अचानक हुए घटनाक्रम में भारत सरकार ने उन्हें सुजाता सिंह के स्थान पर विदेश सचिव बनाने की घोषणा की। उस समय जयशंकर नई दिल्ली में ही थे। जयशंकर राजदूत के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद औपचारिक विदाई और नई भूमिका में अमेरिका के साथ तालमेल के मद्देनजर वाशिंगटन पहुंचे हैं।
व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि राइस ने जयशंकर को भारतीय विदेश सचिव के रूप में उनकी नई भूमिका के लिए बधाई दी और कहा कि वह भारत-अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं।
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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