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बीसीसीआई के ‘बॉस’ बन सकते हैं गांगुली, गावस्कर ने बताया सबसे बेहतर विकल्प
नई दिल्ली। महान भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने मंगलवार को देश के शीर्ष क्रिकेट संघ के अंतरिम अध्यक्ष पद के लिए पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली के नाम की संस्तुति की है। गौरतलब है कि लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू न करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को बर्खास्त कर दिया है।
दोनों शीर्ष अधिकारियों की बर्खास्तगी के बाद बीसीसीआई के शीर्ष पद के लिए कई नाम सामने आए हैं। इनमें बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) के अध्यक्ष गांगुली का नाम सबसे मजबूत माना जा रहा है। गांगुली लोढ़ा समिति की संस्तुतियों पर भी खरे उतरते हैं, क्योंकि समिति ने अपनी प्रारंभिक सिफारिशों में कहा था कि बीसीसीआई के शीर्ष पद पर किसी पूर्व खिलाड़ी को होना चाहिए।
गावस्कर ने समाचार चैनल एनडीटीवी से कहा, “बीसीसीआई में शीर्ष पद पर आसीन होने वाले कई अधिकारी हैं और उनमें से जो एक नाम मेरे जेहन में आ रहा है, वह हैं सौरभ गांगुली।”
गावस्कर ने कहा, “याद करिए, 1999-2000 में जब भारतीय क्रिकेट मैच फिक्सिंग विवाद में बुरी तरह घिर गया था, तब गांगुली को भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई और वह भारतीय क्रिकेट को पटरी पर लाए।”
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अंतरिम व्यवस्था के तहत बोर्ड के मौजूदा वरिष्ठतम उपाध्यक्ष बतौर अध्यक्ष तथा संयुक्त सचिव बतौर सचिव बोर्ड का कामकाज संभालेंगे।
गांगुली हालांकि बोर्ड के न तो उपाध्यक्ष हैं और न ही उन्होंने सीएबी में तीन वर्ष का कार्यकाल ही पूरा किया है कि उन्हें बीसीसीआई का उपाध्यक्ष बनाया जा सके।
नेशनल
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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