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बिहार की सियासत में बढ़ी मुसलमानों की हिस्सेदारी
पटना। बिहार की राजनीति में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व क्रमिक रूप से सिमटता जा रहा था, हालांकि नए समीकरण के बाद इस विधानसभा चुनाव में सियासत में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है। औसत के रूप में देखा जाए तो यह संख्या अब भी कम मानी जा रही है।
पिछले विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम उम्मीदवार विधानसभा की चौखट तक पहुंच सके थे, लेकिन इस चुनाव में इनकी संख्या बढ़कर 23 हो गई है। इनमें राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से सबसे अधिक 11 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो इनकी संख्या अभी भी कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार, मुसलमानों की आबादी 16.9 फीसदी है। आबादी की कसौटी पर विधानसभा में करीब 40 मुस्लिम जनप्रतिनिधियों को पहुंचना चाहिए था।
आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में मुस्लिम आबादी करीब 17 प्रतिशत है और यहां 13 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी 18 से 44 प्रतिशत के बीच है। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में 69 प्रतिशत के करीब मुसलमान हैं। विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 50 से ज्यादा ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां अल्पसंख्यक मतों का ध्रुवीकरण चुनाव परिणाम को प्रभावित करता है। इन क्षेत्रों में मुसलमानों के वोट न्यूनतम 18 फीसदी और अधिकतम 75 फीसदी हैं। कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की 74 फीसदी आबादी है।
ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के प्रवक्ता बादशाह खान का कहना है कि देश की बात हो या राज्य की बात हो सभी राजनीतिक दल मुसलमानों के वोट तो चाहते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व देने से हिचकते हैं। बिहार के इस चुनाव में भी मुसलमानों के वोट के लिए सभी दलों ने एड़ी-चोटी का जोर लगाया था। इस चुनाव में सत्ताधारी महागठबंधन राजद से 11, जनता दल (युनाइटेड) से पांच तथा कांग्रेस से छह और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सएवादी-लेनिनवादी)से एक मुस्लिम प्रत्याशी विजयी घोषित हुए हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी विधानसभा तक नहीं पहुंच सका।
इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने भी पहली बार बिहार के चुनाव में हिस्सा जरूर लिया, लेकिन इसका एक भी प्रत्याशी नहीं जीत सका। आंकड़ों पर गौर करें तो आजादी के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम विधायकों की संख्या 24 थी, तब से लेकर 1977 तक मुस्लिम विधायकों की संख्या 18 और 28 के बीच रही। इस दौरान आठ विधानसभा चुनाव हुए थे।
बिहार विधानसभा के लिए 1985 में हुए चुनाव में मुस्लिम विधायकों की संख्या बढ़कर 34 पर पहुंच गई थी, जिसमें 29 विधायक कांग्रेस की टिकट पर जीतकर विधानसभा तक पहुंचे थे। हालांकि, इसके अगले चुनाव में मुस्लिम विधायकों की संख्या घटकर 20 तक आ गई थी, जिसमें कांग्रेस के सिर्फ पांच विधायक थे। फरवरी, 2005 में हुए चुनाव में 24 मुस्लिम विधायकों ने राज्य विधानसभा की सियासत में भागीदारी निभाई, लेकिन इसी साल अक्टूबर में हुए चुनाव में मुस्लिम विधायकों की संख्या घटकर 16 हो गई थी।
नेशनल
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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