करियर
प्रबंधन छात्रों के लिए खुशखबरी, डिप्लोमा की जगह मिलेगी डिग्री
नई दिल्लीा। देश के प्रतिष्ठित 13 इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के छात्रों को नए साल में तोहफा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक कदम बढ़ा दिया है। ये इंस्टिट्यूट (आईआईएम) जल्द ही छात्रों को डिप्लोमा की जगह डिग्री देने का अधिकार हासिल कर लेंगे। लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार इससे संबंधित कानून बनाने को तैयार हो गई है। इससे संबंधित बिल को संसद के बजट सत्र के दौरान पेश किए जाने की संभावना है।
एचआरडी मिनिस्ट्री के अधिकारियों के मुताबिक, बिल पर लॉ मिनिस्ट्री ने विचार किया है और अभी इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘लॉ मिनिस्ट्री ने भाषा में कुछ बदलाव का सुझाव दिया है। हम इसे बजट सत्र में पेश करना चाहते हैं।’
आईआईटी संसद के ऐक्ट के मुताबिक काम करते हैं, लेकिन आईआईएम रजिस्टर्ड सोसायटीज की ओर से चलाए जाते हैं और इस वजह से ये अपने दो वर्ष के मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंत में एमबीए की जगह पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा देते हैं। प्रस्तावित कानून से आईआईएम राष्ट्रीय महत्व के इंस्टिट्यूट बन जाएंगे और इन्हें डिग्री देने का अधिकार मिल जाएगा।
इस बिल के पास होने से मुख्य तौर पर उन मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स को फायदा होगा, जो विदेश में रिसर्च के लिए अप्लाई करते हैं। अभी इसके लिए आईआईएम से डिप्लोमा लेने वाले स्टूडेंट्स को अपने इंस्टिट्यूट से ऐसा सर्टिफिकेट देने का निवेदन करना पड़ता है, जिसमें यह कहा गया हो कि उनका डिप्लोमा भारत में एमबीए डिग्री के बराबर है। नए कदम से आईआईएम को दुनिया में अपनी पहचान मजबूत करने और ज्यादा फॉरन स्टूडेंट्स हासिल करने में भी मदद मिलेगी। अभी तक आईआईएम में अधिकतर विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के छात्र ही दिलचस्पी लेते हैं।
आईआईएम कलकत्ता के डायरेक्टर सैबल चट्टोपाध्याय ने कहा, ‘यह स्वागत योग्य कदम है और इससे विशेषतौर पर स्टूडेंट्स को फायदा होगा। पीएचडी के बराबर माने जाने वाले फेलोशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को विदेश में यह स्पष्ट करने में हमेशा दिक्कत होती थी कि पीजीडीएम और एमबीए बराबर हैं।’
प्रस्तावित कानून पिछले कई वर्षों से तैयार किया जा रहा है। आईआईएम और सरकार के बीच इसे लेकर विचार-विमर्श में कई बार उतार-चढ़ाव आए। आईआईएम अपनी ऑटोनॉमी को लेकर आशंकित थे।
मौजूदा ड्राफ्ट के मुताबिक, डिग्री देने के दर्जे के अलावा आईआईएम का कंट्रोल एक कोऑर्डिनेशन फोरम करेगा, जो आईआईटी काउंसिल की तर्ज पर होगा। इसमें राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के बजाय इंस्टिट्यूट्स से प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा। इससे सरकार को किसी डायरेक्टर को अक्षमता की वजह से पद से हटाने की भी अनुमति मिलेगी।
सूत्रों ने बताया कि पुराने आईआईएम इंस्टिट्यूट्स को सरकार ने अपनी सोसायटीज भंग न करने के लिए भी आश्वस्त किया है। मिनिस्ट्री के अधिकारी ने कहा, ‘पुराने आईआईएम के पास अपने पूर्व छात्र और डोनर्स हैं, जिन्हें सोसायटीज में जगह दी गई है और हम नहीं चाहते कि इसमें कोई रुकावट आए।’
करियर
केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें आवेदन
नई दिल्ली। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर आप भी अपने बच्चा का पहली से लेकर 12वीं तक किसी भी क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं तो प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा कर लें। केवीएस ने हाल ही में कक्षा 1 प्रवेश 2024 के लिए आवेदन करने के लिए विशेष रूप से एक नया पोर्टल लॉन्य किया है। जिसपर जाकर आप रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए केवीएस के पॉर्टल kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर विजिट करें। यहां से आप अपने बच्चे का आवेदन पत्र भरकर जमा कर सकते हैं।
केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल 2024 रखी गई है जबकि कक्षा 2 और उससे ऊपर की कक्षाओं में प्रवेश के लिए 10 अप्रैल 2024 तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। वहीं कक्षा 11 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 10वीं का रिजल्ट आने के 10 दिन बाद शुरू होगी। वहीं केवीएस कक्षा 1 की पहली चयन सूची 19 अप्रैल को जारी की जाएगी।
अगर सीटें खाली रहीं तो दूसरी सूची 29 अप्रैल को जारी की जाएगी। बता दें कि केवीएस ने फरवरी तक सभी नए खुले केंद्रीय विद्यालयों को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन ओएलए पोर्टल के माध्यम करने के निर्देश दिए थे जबकि अन्य कक्षाओं के लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन करने के निर्देश दिए थे।
अगर आप भी अपने बच्चे का प्रवेश केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना आवश्यक है. इसमें भारतीय सिम कार्ड के साथ एक वैध मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। इसके साथ ही एक वैध ईमेल आईडी, बच्चे की एक डिजिटल तस्वीर या स्कैन की गई फोटो, जिसका आकार 256KB होना चाहिए। फोटो JPEG फॉर्मेट में होना जरूरी है. इसका अधिकतम फाइल आकार 256KB की JPEG या PDF प्रारूप में बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की स्कैन की गई एक प्रति भी जरूरी है. इसके अलावा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, माता-पिता का पूरा विवरण होना आवश्यक है।
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