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नेशनल

पेट्रोल को लेकर घिरी मोदी सरकार, मंत्री बोले- दिवाली तक गिरेंगी कीमत

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नई दिल्ली। देश में इन दिनों पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार निशाने पर है। अब इस मुद्दे पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का बयान आया है कि पेट्रोल, डीजल के दाम अगले महीने दिवाली तक नीचे आ सकते हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान

पेट्रोलियम मंत्री ने ऑयल कंपनियों के मुनाफे के बारे में बताया कि यह सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रधान ने रिफाइनरी ऑयल के दाम में तेजी की वजह यूएस में आई बाढ़ को बताया जिसकी वजह से ऑयल प्रॉडक्शन में 13 फीसदी की कमी आई है। प्रधान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है पेट्रोल-डीजल जल्द ही जीएसटी के दायरे में आ जाएगे। इससे ग्राहकों को काफी फायदा होगा।

बता दें कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कई राजनीतिक दलों ने मोर्चा खोल रखा है। मंगलवार को मुंबई कांग्रेस ने सडक़ पर उतर कर प्रदर्शन का कार्यक्रम है। पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मुंबई के 75 पेट्रोल पंपों पर सुबह 10 से 12 बजे और शाम को 4 से 7 बजे के बीच प्रदर्शन करेंगे। सोमवार को एनसीपी ने भी प्रदर्शन किया था।

कीमत में दैनिक आधार पर समीक्षा के बाद तेल कीमतों में तीव्र वृद्धि को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना के बीच पेट्रोलियम मंत्री प्रधान की यह टिप्पणी आई है। सरकार ने हाल ही में ईंधन के दाम की दैनिक आधार पर समीक्षा करने की मंजूरी दी थी।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार पर एक ट्वीट के जरिए सवाल दागा था। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ाना गरीबों के हित के लिए है तो गैस की सब्सिडी क्यों खत्म की जा रही है? उन्होंने पूछा है कि क्या टूव्हीलर की तरह क्या गैस सिलेंडर वाले भी अमीर हैं?

नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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