अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान से मौत की सजा खत्म करने की अपील
न्यूयॉर्क | मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वाच ने गुरुवार को को पाकिस्तान की सरकार से मृत्युदंड पर लगी रोक हटाने के फैसले को वापस लेने का अनुरोध किया। साथ ही मृत्युदंड को समाप्त करने की भी अपील की। सरकार के अधिकारियों ने मंगलवार को पुष्टि की कि आंतरिक मंत्रालय ने प्रांतीय सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वह फांसी की सजा के मामलों में कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई करें।
ह्यूमन राइट्स वाच में एशिया के उपनिदेशक फेलिम काइन ने कहा, “मौत की सजा पर लगी रोक हटाने के पाकिस्तान सरकार के फैसले से हजारों लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है।” पाकिस्तान में 8,000 कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई है। यह संख्या दुनिया के विभिन्न देशों में फांसी का इंतजार कर रहे कैदियों के लिहाज से सर्वाधिक है। पाकिस्तान के कानून में हत्या, दुष्कर्म, देशद्रोह और ईशनिंदा समेत 28 अपराधों में फांसी की सजा का प्रावधान है। पाकिस्तान की सरकार ने आतंकवादी मामलों में मृत्युदंड पर लगा प्रतिबंध 16 दिसंबर को पेशावर के एक सैनिक स्कूल में हमले के बाद 17 दिसंबर को हटा लिया था। इस हमले में 148 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से ज्यादातर बच्चे थे।
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पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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