नई दिल्ली। पिछले साल 8 नवंबर को केंद्र सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था। बीते एक साल से सरकार जहां इसे सफल और कारगर कदम बताने में लगी है वहीं विपक्ष इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला आदि उपनामों से सुशोभित कर रहा है। नोटबंदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम बताने वाली मोदी सरकार अब अगले एक्शन की तैयारी कर रही है।

पीएम मोदी ने नोटबंदी के बाद बेनामी संपत्ति को अपना अगला टारगेट बनाया है। सरकार जल्द ही इसे लेकर देश में बड़ा अभियान चला सकती है। हाल में हुई चुनावी रैलियों में पीएम ने बेनामी संपत्ति के बहाने विरोधियों पर कड़ा वार किया था।

10 नवंबर से पहले ही सभी केंद्रीय मंत्रियों की मीटिंग बुलाई गई है जिसमें करप्शन के खिलाफ अगली जंग के बारे में डिटेल प्लान पेश किया जाएगा। मालूम हो कि विपक्ष की आलोचना को दरिकनार करते हुए पीएम मोदी की अगुआई में केंद्र सरकार ने नोटबंदी के एक साल पूरा होने पर 8 नवंबर को ‘ऐंटी ब्लैक मनी डे’ मनाने का फैसला लिया है। विपक्ष ने इस दिन पूरे देश में विरोध दिवस बनाने का ऐलान किया है।

सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में मालिकाना हक के कानूनी सबूत न मिलने पर सरकार बेनामी संपत्तियों को कब्जे में ले सकती है। कब्जे में ली गई संपत्तियों को गरीबों के लिए किसी योजना से भी जोड़ा जा सकता है।

नोटबंदी के बाद से आयकर विभाग ने अब तक 1833 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति जब्त की है। सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्र की मानें तो बेनामी संपत्ति के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।