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मुख्य समाचार

निठारी के अभियुक्त कोली को मृत्युदंड के बदले आजीवन कारावास

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लखनऊ| इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निठारी हत्याकांड में मृत्युदंड का सामना कर रहे सुरिंदर कोली की सजा आजीवन कारावास में बदल दी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.के.एस. बघेल की पीठ ने पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स की ओर से दायर एक याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह और सरकारी वकील अखिलेश सिंह ने कोली के मृत्युदंड को समाप्त करने से संबंधित याचिका का विरोध किया।

कोली को रिम्पा हलदर की हत्या करने का दोषी ठहराया गया है। हलदर नोएडा में दिसंबर 2006 में लापता हो गई थीं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि कोली की दया याचिका पर निर्णय लेने में राष्ट्रपति ने काफी देरी की और इसलिए मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि नोएडा के निठारी गांव में 2005 में कई बच्चे लापता हो गए थे। उस वर्ष दिसंबर में पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंधेर के बंगले पर छापा मारा था और उसे तथा उसके घरेलू नौकर कोली को गिरफ्तार कर लिया था। कोली के बंगले के पिछवाड़े से और पास के नाले से कुछ हड्डियां बरामद हुई थीं।

राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जुलाई 2014 में उसकी दया याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया और उसके बाद उसे फांसी पर चढ़ाने की न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कोली की फांसी को आजीवन कारावास में बदलने के लिए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उसके बाद न्यायालय ने कोली की फांसी पर रोक लगा दी थी।

नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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