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नायडू ने जीएसटी पर कांग्रेस की आलोचना की
कोलकाता| केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने संसद के मानसून सत्र के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को रोकने को लेकर कांग्रेस के अड़ियल रुख की शनिवार को आलोचना की। उन्होंने इस बात को दोहराया कि अगर विपक्ष विधेयक पर चर्चा के लिए सहमत होता है, तो सरकार शीतकालीन सत्र को पहले बुलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
नायडू ने यहां स्मार्ट सिटी पर एक कार्यशाला से अलग संवाददाताओं से कहा, “यदि विपक्ष सहमत होता है, तो हम शीतकालीन सत्र पहले बुला सकते हैं और राज्यों से मंजूरी लेने की प्रक्रिया तेजी से निपटा सकते हैं। कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, जिनपर चर्चा कर उसे दूर किया जा सकता है। अगर उनके पास कुछ बिंदु हैं, तो वे उसपर सदन में चर्चा कर सकते हैं।”
उन्होंने जीएसटी विधेयक पर तृणमूल कांग्रेस के सहयोग पर खुशी जताई।
कांग्रेस के रुख पर नायडू ने कहा, “पहले उन्होंने देश को सालों पीछे धकेल दिया और अब विपक्ष में रहकर भी वे नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े। राजनीतिक भाषणबाजी से वह अपना खोया जनाधार प्राप्त नहीं कर सकते।”
उन्होंने जीएसटी विधेयक पर कांग्रेस पर अपने दृष्टिकोण से पीछे हटने का आरोप लगाया।
नायडू ने कहा, “इस विधेयक का मसौदा सात साल पहले ही कांग्रेस ने तैयार किया था और इसपर पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है। लोकसभा ने इसे दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया है, इसके बावजूद कांग्रेस के हमारे मित्र इसे प्रवर समिति को भेजने को कह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस के हमारे मित्र क्यों इसका विरोध कर रहे हैं।”
उन्होंने कांग्रेस से देश और जनता की बेहतरी के लिए सोचने की अपील की।
उल्लेखनीय है कि जीएसटी विधेयक को नवंबर-दिसंबर में शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में लाए जाने की संभावना है।
नेशनल
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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