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प्रादेशिक

टीएमसी ने जारी किया अपना मेनिफेस्टो, हर साल 5 लाख रोजगार का किया वादा

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कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए कई बड़े ऐलान किए।

टीएमसी के अपने मेनिफेस्टो में हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। सीएम ममता मेनिफेस्टो जारी करते हुए कहा, ”हम बेरोजगारी कम करेंगे। एक साल में 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे।” ममता ने कहा कि जब टीएमसी सत्ता में आई तो हमारा राजस्व लगभग 25,000 करोड़ रुपये था, अब यह 75,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

गौरतलब है कि बंगाल में आठ चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी शुरुआत 27 मार्च से हो रही है। अंतिम चरण के मतदान 29 अप्रैल को होंगे। बंगाल में इस समय बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है।

जहां एक ओर बीजेपी पहली बार सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है वहीं 10 साल से चल रही ममता बनर्जी की सरकार के सामने अपनी सत्ता बचाए रखने की चुनौती है।

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कोरोना से हुई मौत पर केजरीवाल सरकार परिवार को देगी 50000 मुआवजा

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नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार अब थोड़ी कम होती दिख रही है। राष्ट्रीय राजधानी में लंबे समय से कहर बरपा रहे इस वायरस की स्पीड पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है।

ठीक होते हालात के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री पर मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इस संकट के वक्त में दिल्ली सरकार चार बड़े कदम उठाने जा रही है।

1-सीएम ने कहा कि जिनके पास राशन कार्ड है, पहले उनसे थोड़े पैसे लिए जाते थे, लेकिन अब उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। हर कार्डधारी को 10 किलो मुफ्त राशन मिलेगा। इसके अलावा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, अगर वो बताएंगे कि उन्हें राशन की जरूरत है तो उन्हें भी राशन मुफ्त दिया जाएगा।

2- सीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में कुछ परिवार बेहद मुश्किल हालातों का सामना कर रहे हैं। प्रत्येक परिवार को जिसमें किसी की मौत कोरोना के कारण हुई है, अनुग्रह राशि के रूप में 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

3- जिस परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई उस परिवार को ₹50000 मुआवजे के साथ-साथ 2500 रुपये महीना पेंशन दी जाएगी।

4- ऐसे बच्चे जिनके दोनों मां बाप की मौत हो गई है उनके बच्चों को 25 साल उम्र तक हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा शिक्षा का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी।

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