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तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी पर रोक, 19 फरवरी को होगी सुनवाई

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नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड और उनके पति जावेद आनंद की गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक की अवधि बढ़ा दी है। गुजरात पुलिस फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.जे.मुखोपाध्याय की पीठ ने गिरफ्तारी पर लगी रोक की अवधि बढ़ाते हुए सीतलवाड और आनंद की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई की तिथि 19 फरवरी तय कर दी। पीठ ने सीतलवाड और गुजरात सरकार से कहा कि वे जो भी अतिरिक्त दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहते हैं, पेश कर सकते हैं। सीतलवाड और उनके पति 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगे के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं।

इस जोड़े पर अहमदाबाद के गुलबर्ग सोशायटी में एक संग्रहालय की स्थापना के लिए उनके गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सबरंग ट्रस्ट द्वारा इकट्ठा किए गए 1.5 करोड़ रुपये के गबन का आरोप है। गुलबर्ग सोशायटी में सांप्रदायिक दंगे में 69 लोगों की मौत हो गई थी। सीतलवाड के खिलाफ यह शिकायत सोशायटी में रहने वाले 12 लोगों ने की थी। उन्होंने विभिन्न वजहों को बताते हुए संग्रहालय की स्थापना का मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिए जाने पर सीतलवाड के खिलाफ शिकायत की थी।

हालांकि, सीतलवाड की जमानत याचिका मार्च 2014 में निचली अदालत ने खारिज कर दी थी। सीतलवाड ने खुद पर लगे आरोप को राजनीतिक रूप से प्रेरित करार दिया था। इधर, गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सीतलवाड, आनंद, कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी के बेटे तनवीर जाफरी और गुलबर्ग सोशायटी के निवासी फिरोज गुलजार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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