नई दिल्ली| केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि एक अप्रैल, 2016 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें आम तौर पर इसके फायदों को समझने लगी हैं। जेटली ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ एक बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, “हम एक ऐसी योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ढांचा के सहारे, जिसका निर्माण कर लिया गया है, हम एक अप्रैल, 2016 को इसे लागू करने के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। अभी की स्थिति के मुताबिक हम इसे लेकर काफी आशावान हैं।”

उन्होंने कहा, “राज्य जीएसटी के फायदों को देख पा रहे हैं। राज्य और केंद्र एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि जीएसटी से पूरा देश एक समग्र बाजार बन जाएगा। वह वित्त मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह के नए अध्यक्ष केरल के वित्त मंत्री के. एम. मणि की अध्यक्षता में पहली बार इस समूह की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

जेटली ने कहा, “हम संसद के मौजूदा सत्र में ही संविधान संशोधन का काम करेंगे। उसके बाद अधिकार प्राप्त समूह तीन अन्य विधेयकों का निर्माण करेगा।”

यह समूह उप समूहों की सलाहों पर भी गौर करेगा।

जेटली ने कहा कि चूंकि यह विधेयक संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए इसे दोनों सदनों में दो-तिहाई मत से पारित कराने की जरूरत है। उनकी पार्टी विपक्ष से इसे पारित करने में मदद करने का अनुरोध कर रही है।

इससे पहले मणि ने संवाददाताओं से यहां कहा था कि कोई भी राज्य इसका विरोध करने पर अड़ा हुआ नहीं है और अगले साल के अप्रैल से इसे लागू करने को लेकर सहमति बनने की पूरी संभावना है।