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अन्तर्राष्ट्रीय

गिनी के 5 प्रांतों में इबोला के कारण आपातकाल घोषित

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लंदन | गिनी के राष्ट्रपति अल्फा कोंडे ने रविवार को देश के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में इबोला के कारण 45 दिनों के ‘स्वास्थ्य आपातकाल’ की घोषणा की है। बीबीसी की रपट के अनुसार, स्थानीय मीडिया में जारी एक बयान में कहा गया है कोंडे ने फोरकारियाह, कोयाह, डुबरेका, बोफ्फा और किंडिया के प्रशासकीय क्षेत्रों में 45 दिनों की अवधि के लिए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है।

उन्होंने कहा, “वायरस का प्रभाव हमारे देश के तटीय इलाकों की ओर स्थानांतरित हो गया है।” इन रोक और प्रतिबंधों में वे अस्पताल और क्लीनिक शामिल हैं, जहां पर इबोला के नए मामले सामने आए हैं। गिनी में इबोला का प्रकोप दिसंबर 2013 में शुरू हुआ था। देश के कुछ इलाकों में लोगों को दोबारा से बीमारी के वापस आने का डर सता रहा है इसी कारण शुक्रवार को सिएरा लियोन ने तीन दिवसीय देशव्यापी बंद का आह्वान किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, इबोला का प्रकोप जब से शुरू हुआ है तब से नौ देशों के 24,000 लोग इसके वायरस से संक्रमित हुए हैं और 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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