रियाद| सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने कतर के साथ अपने कूटनीतिक विवाद सुलझा लिए हैं और वहां दोबारा अपने राजदूत भेजने पर राजी हो गए हैं। ‘गल्फ न्यूज’ के अनुसार, यह फैसला रविवार रात रियाद में खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के सदस्य राष्ट्रों के नेताओं की मुलाकात के दौरान किया गया।

जीसीसी में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं।

रविवार को यह महत्वपूर्ण फैसला कतर द्वारा अन्य देशों के आंतरिक मामलों में दखल न देने का वादा करने के बाद किया गया।

सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल्लअजीज की अध्यक्षता में हुई परिषद की शिखर बैठक में बहरीन के शाह हमद बिन इसा अल-खलीफा, कुवैत के शासक शेख सबाह अल-अहमद अल-सबाह और यूईई के उपप्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल-मकतूम ने हिस्सा लिया।

कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी ने भी बातचीत में हिस्सा लिया और उनके प्रतिनिधिमंडल में प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा और विदेश मंत्री खालिद अल-अतिया शामिल थे।

जीसीसी ने कतर पर मुस्लिम ब्रदरहुड को समर्थन देकर परिषद में शामिल देशों की घरेलू सुरक्षा को खोखला करने का आरोप लगाया था और इस साल मार्च में कतर से अपने राजदूत वापस बुला लिए थे।

यूएई और सऊदी अरब ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल कर दिया है।

कुवैत ने जीसीसी के अपने सहयोगी सदस्यों के बीच मध्यस्थता करने का प्रयास किया है।

कतर ने पिछले सप्ताह वार्षिक शिखर सम्मेलन में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए जीसीसी मंत्रिस्तरीय परिषद की एक बैठक भी बुलाई थी, लेकिन इसे बिना कोई कारण दिए आगे के लिए टाल दिया गया था।