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आइडिया ने ‘रोल ओवर 3जी’ फीचर लांच किया
मुंबई | अब आप अपने 3जी डेटा पैक का पूरा उपयोग यदि नहीं कर पाते हैं, तो बचे रहे गए डेटा को अगले महीने भी उपयोग कर सकते हैं। यह सुविधा देश की एक प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी आईडिया सेल्युलर दे रही है। कंपनी ने अब देश में अपने पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए ‘3जी रोलओवर’ फीचर पेश किया है। इसके तहत पोस्टपेड उपभोक्ता अपने प्रयोग न किए गए 3जी डेटा बैलेंस को अगले माह में ले जा सकते हैं। इसके लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।
कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि ऐसा भारत में पहली बार हुआ है, जब कोई ऑपरेटर पोस्टपेड श्रेणी के लिए 3जी डेटा पैक के फायदे आगे ले जाने की अनुमति दे रहा है। कंपनी ने कहा कि रोल ओवर 3जी डेटा पैक के द्वारा पोस्टपेड उपभोक्ता पिछले महीने का डेटा बैलेंस अगली बिलिंग साईकल में ले जा सकेंगे। अत: उन्हें निरंतर 3जी डेटा और फुल वैल्यू फॉर मनी प्राप्त होगी।
आइडिया सेल्युलर के मुख्य विपणन अधिकारी शशि शंकर ने कहा, “आइडिया का नया ‘रोलओवर 3जी’ फीचर इसलिए दिया गया है, क्योंकि बिलिंग साईकल के अंत में डेटा बचे रहने के बावजूद डेटा पैक समाप्त होने पर उपभोक्ताओं को परेशानी होती थी। हमारा नया रोलओवर 3जी डेटा पैक पोस्टपेड के ग्राहकों को प्रयोग न किया गया डेटा बैलेंस वापस दे देगा।” शशि शंकर ने कहा, “हम मानते हैं कि इससे ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि होगी और हमारे ग्राहकों के बीच डेटा का प्रयोग बढ़ेगा।” रोल ओवर फायदा पूरे देश में (उड़ीसा को छोड़कर) कम से कम एक जीबी डेटा के सभी पोस्टपेड 3जी लिमिटेड डेटा पैक्स पर लागू होगा।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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