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सर्वे में खुलासा, 68 फीसदी लोग चाहते हैं सर्विस टैक्स हो वैकल्पिक

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Service-taxनई दिल्ली। हाल ही में किए गए एक सर्वे में 68 फीसदी लोगों ने कहा है कि होटल और रेस्तरां द्वारा लगाया जाने वाला सर्विस चार्ज वैकल्पिक होना चाहिए। वहीं 27 फीसदी लोगों ने इसका विरोध किया।

संस्था ‘लोकलसर्किल्स’ द्वारा करवाए गए इस सर्वे में 26,000 लोगों की प्रतिक्रियाएं हासिल की गईं, जिनमें पांच फीसदी प्रतिभागियों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

सर्वेक्षण के अनुसार, 61 फीसदी लोगों ने सर्विस चार्ज का नाम बदलकर सर्विस टिप किए जाने पर सहमति जताई, जबकि 33 फीसदी लोगों ने सहमति नहीं जताई और छह फीसदी लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

68 फीसदी लोगों ने कहा कि अच्छी सेवा मिलने पर वे सर्विस चार्ज देना चाहेंगे, बशर्ते वह रेस्तरां के कर्मचारियों पर खर्च हो। वहीं 26 फीसदी लोगों ने सर्विस चार्ज भुगतान न करने की बात कही, जबकि छह फीसदी लोगों का उत्तर था ‘कह नहीं सकते’।

सर्वेक्षण से साफ इंगित होता है कि अधिकतर लोग सर्विस चार्ज के पक्ष में हैं।

उल्लेखनीय है कि कुछ ही दिन पहले उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने दो जनवरी को एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि सर्विस चार्ज पूर्णत: ग्राहक के विवेक पर निर्भर करता है और अगर वह मिली सेवा से संतुष्ट नहीं है तो सर्विस चार्ज का भुगतान करने से इनकार कर सकता है।

42 फीसदी लोगों का मानना है कि सर्विस चार्ज प्रबंधन पर खर्च होता है, जबकि 26 फीसदी लोगों को विश्वास है कि इसका कुछ हिस्सा कर्मचारियों को दिया जाता है। वहीं सिर्फ पांच फीसदी लोगों का मानना है कि पूरा का पूरा सर्विस चार्ज कर्मचारियों के हिस्से में जाता है।

इससे भी साफ पता चलता है कि लोगों में इस बात को लेकर अविश्वास है कि सर्विस चार्ज का सही उपयोग होता है।

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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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