लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड के हटाए गए सभी छह सदस्यों को बहाल कर दिया है।

जस्टिस रंजन रॉय और जस्टिस एसएन अग्निहोत्री की वकेशन बेंच ने पीठ ने शिया वक्फ बोर्ड के हटाए गए छह मनोनीत सदस्यों की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हटाए गए सदस्यों को अपने खिलाफ कार्रवाई से पहले सफाई का मौका नहीं दिया गया। हालांकि कोर्ट में राज्य सरकार को छूट दी है कि वह कानून का पालन करते हुए अपनी कार्यवाही कर सकती है।

गौरतलब है कि यूपी सरकार ने 16 जून को छह सदस्यों को यह कहकर हटा दिया था कि वे वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर हुए भ्रष्टाचार में शामिल थे। हटाए गए सदस्यों में पूर्व राज्यसभा सांसद अख्तर हसन रिजवी, मुजफ्फरनगर की अफशा जैदी, मुरादाबाद के सैय्यद वली हैदर, बरेली के सय्यद अजीम हुसैन, विशेष सचिव नजमुल हसन रिजवी और आलिमा जैदी शामिल हैं। इन सभी सदस्यों ने सरकार के फैसले खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

बता दें कि योगी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने बोर्ड के भीतर हो रही धांधली का मुद्दा उठाया था। इसके अलावा वक्फ मंत्री ने भी बोर्ड में हो रही हेराफेरी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी छह सदस्यों को बोर्ड से हटा दिया था।