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अन्तर्राष्ट्रीय

मुशर्रफ के खिलाफ गैर जमानती वारंट

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इस्लामाबाद| पाकिस्तान में एक अदालत ने लाल मस्जिद के मौलाना गाजी अब्दुल रशीद की हत्या के मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गुरुवार को एक गैर जमानती वारंट जारी किया। समाचार वेबसाइट डान ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान मुशर्रफ के वकील ने अदालत में एक याचिक पेश किया, जिसमें खराब सेहत का हवाला देते हुए पूर्व राष्ट्रपति को व्यक्तिगत पेशी से पूरी तरह छूट देने की मांग की गई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वाजिद अली खान ने पेशी में छूट की याचिका को खारिज कर दिया और कई बार के सम्मन के बावजूद अदालत में उपस्थित न होने को लेकर एक गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
मामले की सुनवाई 27 अप्रैल तक के लिए मुल्तवी कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि सैन्य कार्रवाई के दौरान मौलाना गाजी अब्दुल रशीद तथा उनकी पत्नी की हत्या के लिए पुलिस ने मुशर्रफ के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था।
साल 1999-2008 के शासन काल में की गई कार्रवाई को लेकर मुशर्रफ पर कई मामले चल रहे हैं, उनमें से एक गाजी की हत्या का मामला है। इस्लामाबाद स्थित लाल मस्जिद में 10 जुलाई, 2007 को सेना की कार्रवाई में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।
मुशर्रफ अदालत पहुंचने में सक्षम हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए सिंध सरकार द्वारा 11 सदस्यीय चिकित्सा समिति का गठन कर चुकी है।
देश में साल 2007 में आपातकाल लगाने के लिए मुशर्रफ पर देशद्रोह का मुकदमा भी चल रहा है।
मुशर्रफ पर साल 2006 में मारे गए बलूच नेता नवाब अकबर बुगती तथा साल 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजरी भुट्टो की हत्या का भी आरोप है।

अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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