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माइक्रोसॉफ्ट ने ‘मेड फॉर इंडिया’ स्काइप लाइट एप उतारा
मुंबई | माइक्रोसॉफ्ट ने बुधवार को स्काइप लाइट लांच किया, जो एक एक्सक्लूसिव ‘मेड फॉर इंडिया’ एप है। यह एप मैसेंजिंग, ऑडियो और वीडियो कॉलिंग का कम बैंडविद्स पर भी सहज अनुभव प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय मूल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने यहां कंपनी के ‘फ्यूचर डिकोडेड’ आयोजन में संवाददाताओं को बताया, “13 एमबी आकार का यह नया एप केवल एंड्रायड डिवायस के लिए उपलब्ध है और इसे खासतौर से डेटा बचाने के लिए डिजाइन किया गया है।”
हल्के आकार का यह एप भारतीय भाषाओं का भी समर्थन करता है, जिसमें गुजराती, बंगाली, हिंदी, मराठी, तमिल और तेलुगू शामिल हैं। स्काइप लाइट में डेटा फ्रेंडली फीचर है, जो प्रयोक्ताओं को यह बताता है कि कितना डेटा प्रयोग किया है। इसके साथ ही मोबाइल डेटा और वाईफाई डेटा दोनों के इस्तेमाल को अलग-अलग बताता है।
इसके नए फीचर के साथ प्रयोक्ता मल्टीमीडिया फाइल को बिना डाउनलोड किए ही साझा कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके अलावा नए एप के साथ डार्क थीम भी उतारा है, जो रात में फोन के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इससे आंखों पर जोर नहीं पड़ता।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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