मुख्य समाचार
मप्र : बांस निवेशक सम्मेलन में कई देशों के निवेशक लेंगे हिस्सा
भोपाल| मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 20 जून से शुरू हो रहे तीन दिवसीय बांस निवेशक सम्मेलन-2015 में कई प्रदेशों के निवेशकों के अलावा चीन, बेल्जियम और जर्मनी के निवेशक तथा विशेषज्ञों के हिस्सा लेने की संभावना है। इन निवेशकों में बांस आधारित ऊर्जा, टेक्सटाइल, फर्नीचर कारोबारी, हस्तशिल्पी, बांस भवन निर्माता और उत्पादक किसान शामिल हैं। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी में बताया गया है कि 20 जून को सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि होंगे, जबकि उद्घाटन समारोह की अध्यक्षमता मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे।
आठ सत्र में होने वाले इस तीन दिवसीय सम्मेलन में बांस निवेशक, शिल्पी, किसान, उद्यमी से लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे।
राज्य बांस मिशन के संचालक ए़ क़े भट्टाचार्य ने कहा कि बांस आधारित उत्पादों की वैश्विक मांग अभूतपूर्व बढ़ी है। देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र होने के नाते मध्यप्रदेश में बांस उत्पादन और उद्योग का विकास किया जा सकता है। बांस से होने वाले लाभों के कारण इसे ग्रीन-गोल्ड (हरित सोना) भी कहा जा रहा है। हरित सोने में निवेश नामक यह निवेशक सम्मेलन बांस उत्पादक किसान, शिल्पियों, उद्यमियों, निवेशकों और शासन के बीच के अंतर को पाटने का काम करेगा।
भट्टाचार्य ने बताया है कि सम्मेलन का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को होगा। किसान खेती के साथ बांस उत्पादन करेंगे और बांस मिशन की पहल से पहले मात्र टोकरी, चटाई और मामूली हस्तशिल्प बनाने वाले शिल्पियों के कौशल में वृद्धि होगी।
नेशनल
सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 15 मई तक के लिए बढ़ाई
नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े सीबीआई केस में आप नेता मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने मामले में आरोप तय करने पर आगे की बहस के लिए 15 मई की तारीख भी तय की है।
वहीं सिसोदिया इसके अलावा दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के केस में न्यायिक हिरासत में पहले ही 8 मई तक है।
दरअसल, ईडी और सीबीआई दोनो ही जांच एजेंसी दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया की भूमिका की जांच कर रहे हैं। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।
ईडी और सीबीआई ने दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति को लागू करने और तैयार करने में गड़बड़ी हुई है। इसमें आप के नेता और दिल्ली की केजरीवाल सरकार में कई मंत्री शामिल रहे हैं। ईडी ने तो हाल ही में इसका मुख्य साजिशकर्ता आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को करार दिया है।
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