नई दिल्ली। भूमि अधिग्रहण बिल केंद्र सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है। समाजसेवी अन्ना हजारे सोमवार से राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर दो दिन के लिए धरने पर बैठ गए हैं। इस धरने में हिस्सा लेने के लिए हजारों किसानों के दिल्ली पहुंचने की संभावना है।

अधिग्रहण कानून में किए जा रहे संशोधन के खिलाफ अन्ना हजारे ने तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा है कि आने वाले 3-4 महीनों में किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। इस धरने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अन्ना ने साफ कहा है कि धरने में केजरीवाल व राहुल हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन अन्ना उनके साथ मंच साझा नहीं करेंगे। उन्हें आम कार्यकर्ताओं के बीच ही बैठना होगा।

उल्लेखनीय है कि यूपीए सरकार के दौरान भी अन्ना लोकपाल बिल लागू कराने को लेकर अन्ना 2011 में जबरदस्त आंदोलन कर चुके हैं। इस दौरान उनके साथ अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी जैसे अहम सहयोगी थे। लेकिन अब दोनों राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। इस बार अन्ना के साथ नई टीम होगी।

अन्ना ने कहा है कि 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने संसद ने भूमि अधिग्रहण बिल पास किया था। बिल में प्रावधान था कि गांव की जमीन अधिग्रहित करनी है तो गांव के 70 प्रतिशत किसानों की सहमति जरूरी है। सिंचाई हेतु उपयोग होने वाली भूमि अधिग्रहित नही करने की व्यवस्था की गई थी। अधिग्रहित भूमि पर अगर पांच साल में विकास नहीं हुआ तो वही भूमि फिर से किसानों को वापस मिलने की भी व्यवस्था भी की गई थी। साथ ही अधिग्रहित भूमि के बदले में किसानों के पुनर्व्यवस्था का भी उचित प्रबंध किया गया था। लेकिन अब देश की सत्ता में आई मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी कर किसान विरोधी निर्णय लिए हैं। इसमें 70 प्रतिशत किसानों की सहमति वाले प्रावधान को बाहर निकाल दिया है। यह सबसे बडा धोखा है।

अन्ना के साथ मेधा पाटकर, गोविंदाचार्य, डॉ. सुब्बा राव, राजेंद्रसिंग, अमरनाथ भाई, अखिल गोगई, डॉ. सुनिलम्, राकेश रफिक, सुफी गिलानी, विश्वंभर चौधरी, विनायक पाटील, अक्षयकुमार, भूतपूर्व कर्नल नैन, भूतपूर्व कमांडर यशवंत प्रकाश शर्मा सहित देश से 70 से 80 अलग अलग संघटन के लोग जंतरमंतर पर धरने पर बैठेंगे।