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भाजपा दलितों के साथ : शाह
नई दिल्ली, 3 अप्रैल (आईएएनएस)| कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 को कमजोर करने का आरोप लगाने पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने इन पार्टियों पर पलटवार किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार दलित समुदाय के प्रत्येक अधिकार की रक्षा करेगी। भाजपा प्रमुख ने एक साथ कई ट्वीट करते हुए कहा कि ‘सरकार दलितों के प्रत्येक अधिकार की रक्षा करेगी और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना जारी रखेगी।’
उन्होंने लिखा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एससी/एसटी एक्ट पर आदेश देने के दिन से ही केंद्र सरकार तत्काल और सजगता के साथ सक्रिय हो गई।
उन्होंने कहा कि भाजपा हर समय और हर संभव तरीके से दलित समुदाय के साथ खड़ी है।
उन्होंने कहा, डॉ. भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करने की भाजपा की प्रतिबद्धता अटूट है। सरकार दलितों का जीवन परिवर्तित करने के लिए काम कर रही है।
उन्होंने कहा, हम अपने दलित भाइयों और बहनों को ‘न्यू इंडिया’ का निर्माता बनाने का प्रयास जारी रखेंगे। हम उनकी आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करेंगे। जय भीम। जय हिंद।
उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा व आरएसएस के डीएनए में है कि दलितों को समाज के निचले पायदान पर बनाए रखो। शाह ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अनदेखा किया है।
उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के डीएनए का मजाक उड़ाने वाली कांग्रेस वही पार्टी है जिसने डॉक्टर अंबेडकर को एक नहीं दो बार हराया। इसी पार्टी ने उनकी तस्वीर को संसद के केंद्रीय कक्ष में नहीं लगाने के लिए कई बहाने गढ़े, उन्हें भारत रत्न सम्मान देने के इनकार किया। देश ने इनकी नकारात्मक राजनीति देखी है।
शाह ने राजनीतिक पार्टियों पर दलित राजनीति में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए दलित समुदाय को हुई परेशानी के लिए उनसे माफी मांगने के लिए कहा।
उन्होंने कहा, कुछ हतोत्साहित और खारिज हो चुकीं राजनीतिक पार्टियों द्वारा राजनीतिक उद्देश्य के तहत प्रदर्शन से करोड़ों निर्दोष लोगों को परेशानी हुई। इन पार्टियों को दलित भाइयों और बहनों से अपने गलत काम के लिए माफी मागनी चाहिए।
राहुल गांधी ने दलित मुद्दों पर सोमवार को भाजपा की निंदा करते हुए कहा था कि दलितों को सबसे नीचे रखने के तंत्र को चुनौती देने वालों को हिंसा का सहारा लेकर दबा दिया जाता है।
शाह ने कहा कि सरकार द्वारा एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, 2015 में संशोधन कर वास्तव में उसे और शक्ति प्रदान की है।
उन्होंने कहा, एससी और एसटी समुदायों की भलाई की प्रतिबद्धता के चलते ही ये हुआ है।
शाह ने कहा, चुनाव से पहले आरक्षण का मुद्दा उठाने की पटकथा पुरानी हो चुकी है। भाजपा का मत स्पष्ट है कि हम बाबा साहेब द्वारा प्रदत्त संविधान और इसमें एससी तथा एसटी समुदाय को दिए गए अधिकारों में पूर्ण विश्वास रखते हैं।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में दलित सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि सरकार उनके अधिकारों की रक्षा और उनके भले के लिए सब कुछ कर रही है।
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दिल्ली के स्कूलों की जांच में कुछ नहीं मिला, पुलिस बोली- ई-मेल्स और कॉल्स फर्जी
नई दिल्ली। दिल्ली के स्कूलों में बम होने के धमकी भरे ईमेल के बाद जांच की गई तो वहां कुछ नहीं मिला। पुलिस अधिकारियों ने भी इसे होक्स ईमेल बताया है, लेकिन उन्होंने कहा कि चेकिंग जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह फर्जी कॉल है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां प्रोटोकॉल के मुताबिक जरूरी कदम उठा रही हैं।
वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली के कुछ स्कूलों को बम की धमकी वाले ई-मेल मिले। दिल्ली पुलिस ने प्रोटोकॉल के तहत ऐसे सभी स्कूलों की गहन जांच की। कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिल। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कॉल्स फर्जी हैं। हम जनता से अनुरोध करते हैं कि वे घबराएं नहीं और शांति बनाए रखें।
स्कूल में आए इस धमकी भरे ईमेल के बाद कई स्कूलों ने बच्चों की जल्द छुट्टी का मैसेज पेरेंट्स को भेज दिया, तो कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल जाकर पहले ही ले आए। इसके अलावा कई स्कूल के प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को मैसेज भेज कर कहा कि घबराने की बात नहीं है।
नोएडा में इंद्रप्रस्थ ग्लोबल स्कूल (आईपीजीएस) की प्रिंसिपल निकिता तोमर मान ने बताया, “मैं लोगों से आग्रह करूंगी कि वे अनावश्यक घबराहट पैदा न करें और इस स्थिति को एक परिपक्व वयस्क के रूप में लें। दिल्ली-एनसीआर के जिन स्कूलों को धमकियां मिलीं, उन्हें खाली करा लिया गया है और हमारे सहित बाकी स्कूल सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। कोई धमकी भरा संदेश प्राप्त नहीं हुआ है।”
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