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बिहार : बजट सत्र बुधवार से, नीतीश बहुमत साबित करेंगे
पटना | बिहार विधानमंडल दल का बजट सत्र बुधवार से शुरू होने जा रहा है। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी संबोधित करेंगे । राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सरकार के विधानसभा में विश्वासमत प्रस्ताव पेश करेंगे। विधानसभा सचिवालय के अनुसार, 22 अप्रैल तक चलने वाले सत्र के दौरान 12 मार्च को सरकार वित्तवर्ष 2015-16 के लिए दोनों सदनों में बजट पेश करेगी।
इधर, विश्वास मत को लेकर सत्तारूढ़ जनता दल (युनाइटेड) के मुख्य सचेतक और राज्य के संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने मंगलवार को व्हिप जारी किया है, जिसमें सभी विधायकों को नीतीश कुमार के पक्ष में वोट देने का निर्देश दिया गया है। पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, “जो विधायक व्हिप का उल्लंघन करेंगे, उनकी विधानसभा से सदस्यता भी जा सकती है।” उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार 22 फरवरी को मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। जद (यू) को राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) का समर्थन हासिल है। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी शिकस्त के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे। पिछले दिनों पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के सवाल पर मांझी पार्टी से बगावत कर दिए थे और अंत में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में 10 सीटें रिक्त हैं। बहुमत साबित करने के लिए कुल 117 विधायकों का समर्थन जरूरी है। मौजूदा समय में विधानसभा में जद (यू) के 111, भाजपा के 87, कांग्रेस के पांच, राजद के 24, निर्दलीय पांच और भाकपा के एक सदस्य हैं।
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सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 15 मई तक के लिए बढ़ाई
नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े सीबीआई केस में आप नेता मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने मामले में आरोप तय करने पर आगे की बहस के लिए 15 मई की तारीख भी तय की है।
वहीं सिसोदिया इसके अलावा दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के केस में न्यायिक हिरासत में पहले ही 8 मई तक है।
दरअसल, ईडी और सीबीआई दोनो ही जांच एजेंसी दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया की भूमिका की जांच कर रहे हैं। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।
ईडी और सीबीआई ने दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति को लागू करने और तैयार करने में गड़बड़ी हुई है। इसमें आप के नेता और दिल्ली की केजरीवाल सरकार में कई मंत्री शामिल रहे हैं। ईडी ने तो हाल ही में इसका मुख्य साजिशकर्ता आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को करार दिया है।
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