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ट्विटर ने 140 अक्षरों की सीमा खत्म की
न्यूयार्क। भारतीय मूल के ट्विटर आधिकारी ने घोषणा की कि ट्विटर ने अपने 300 करोड़ से भी अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए संदेश भेजने की 140 अक्षरों की सीमा को समाप्त कर दिया है।
आधिकारिक ट्विटर ब्लॉग के एक पोस्ट में भारतीय ट्विटर प्रबंधक सचिन अग्रवाल ने लिखा, “अगर आपने अपना संदेश देखा है तो गौर किया होगा कि संदेश भेजने की 140 अक्षरों की सीमा समाप्त हो गई है और अब आप अपना लंबा संदेश भी भेज सकते हैं।”
ट्विटर एक सार्वजनिक मंच है और सीधे संदेश में आप अपनी व्यक्तिगत बातें भी कर सकते हैं और हर दिन दुनियाभर में चल रही चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। अग्रवाल ने लिखा, “हमने पिछले कुछ महीनों में सीधे संदेश में कई बदलाव किए हैं। आज का बदलाव ट्विटर को एक निजी पक्ष के साथ-साथ मजबूत और मजेदार बनाने की ओर एक और बड़ा कदम है।” यह बदलाव एंड्रॉयड और आईओएस एप्स, ट्विटर डॉट कॉम, ट्विटर डेक में उपलब्ध है। इस साल जून में कंपनी ने 140 अक्षर सीमा के बारे में तीसरी पार्टी डेवलेपर्स को अधिसूचित किया था।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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