लखनऊ/इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति रेप मामले में जमानत पर हैं, अब इसको लेकर एक नया बवंडर पैदा हो गया है। कहा जा रहा है कि प्रजापति को जमानत मिलना पहले से ही तय था, उन्हें जमानत दिलवाने में एक वरिष्ठ जज भी शामिल थे।

रेप केस में फंसे समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता गायत्री प्रजापति को जमानत दिए जाने के लिए कथित तौर पर करीब 10 करोड़ रुपये की रिश्वत की लेन-देन हुआ। इस रकम में से पांच करोड़ रुपये उन तीन वकीलों को दिए गए जो मामले में बिचौलिए की भूमिका निभा रहे थे, बाकी के पांच करोड़ रुपये पोक्सो जज (ओपी मिश्रा) और उनकी पोस्टिंग संवेदनशील मामलों की सुनवाई करने वाली कोर्ट में करने वाले जिला जज राजेंद्र सिंह को दिए गए।

जस्टिस भोसले ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अतिरिक्त जिला और सेशन जज ओपी मिश्रा को 7 अप्रैल को उनके रिटायर होने से ठीक तीन सप्ताह पहले सात अप्रैल को पोक्सो जज के रूप में तैनात किया गया था। इसके बाद प्रजापति की ओर से 24 अप्रैल को याचिका डाली गई और उन्होंने 25 अप्रैल को प्रजापति को रेप के मामले में जमानत दे दी।

आईबी ने भी जज की गलत पोस्टिंग की बात को माना है। अभी तक इस मामले में जिला जज राजेंद्र सिंह से पूछताछ की जा चुकी है। मामले के सामने आने के बाद राजेंद्र सिंह को पदोन्नत कर हाई कोर्ट में तैनात किया जाना था लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उनका नाम वापस ले लिया है और आगे की प्रक्रिया लंबित है।