नेशनल
केरल में मंत्री के तौर पर फिर शपथ लेंगे शशिंद्रन
तिरुवनंतपुरम, 31 जनवरी (आईएएनएस)| अनैतिक व्यवहार के आरोप में वर्ष 2017 में केरल के परिवहन मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता ए.के. शशिंद्रन गुरुवार को मंत्री पद की शपथ लेंगे। एनसीपी नेता को मार्च 2017 में एक महिला पत्रकार के साथ आपत्तिजनक बातचीत करने के आरोप में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। पिछले सप्ताह अदालत ने शशिंद्रन को इस आरोप से मुक्त कर दिया।
केरल के राज्यपाल पी. सदशिवम राजभवन में शशिंद्रन को पद एवं गापनीयता की शपथ दिलाएंगे।
बुधवार को याचिकाकर्ता महालक्ष्मी ने निचली अदालत द्वारा इस मामले के निपटाने के तरीके के विरोध में केरल उच्च न्यायालय का रुख किया था।
लक्ष्मी ने इससे पहले निचली अदालत का भी रुख किया था और शशिंद्रन के खिलाफ मामला समाप्त नहीं करने की अपील की थी। अदालत ने हालांकि उसकी याचिका खारिज कर दी थी।
उम्मीद जताई जा रही है कि शशिंद्रन को परिवहन विभाग ही दिया जाएगा, जोकि मार्च से ही मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के पास है।
अदालत ने शनिवार को महिला पत्रकार द्वारा अपना बयान बदलने के बाद शशिंद्रन को इस मामले में क्लीन चिट दे दी।
पिछले सप्ताह, पत्रकार ने अदालत से कहा कि शशिंद्रन ने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया था। महिला इस बात को लेकर भी आश्वस्त नहीं थी कि उससे फोन पर पूर्व मंत्री ने बात की थी या किसी और ने की थी।
कांग्रेसनीत विपक्षी मोर्चे ने जांच पर सवाल उठाए हैं और शशिंद्रन को मंत्रिमंडल में फिर से शामिल किए जाने की नैतिकता पर भी सवाल उठाए हैं।
नेशनल
सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 15 मई तक के लिए बढ़ाई
नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े सीबीआई केस में आप नेता मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने मामले में आरोप तय करने पर आगे की बहस के लिए 15 मई की तारीख भी तय की है।
वहीं सिसोदिया इसके अलावा दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के केस में न्यायिक हिरासत में पहले ही 8 मई तक है।
दरअसल, ईडी और सीबीआई दोनो ही जांच एजेंसी दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया की भूमिका की जांच कर रहे हैं। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।
ईडी और सीबीआई ने दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति को लागू करने और तैयार करने में गड़बड़ी हुई है। इसमें आप के नेता और दिल्ली की केजरीवाल सरकार में कई मंत्री शामिल रहे हैं। ईडी ने तो हाल ही में इसका मुख्य साजिशकर्ता आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को करार दिया है।
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