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ओकेडब्ल्यूयू ने नया स्मार्टफोन लांच किया
नई दिल्ली। घरेलू मोबाइल प्रौद्योगिकी कंपनी ओकेडब्ल्यूयू ने शुक्रवार को अपना नवीनतम ओमीक्रॉन स्मार्टफोन लांच किया, जो फिंगरप्रिंट स्कैनर से लैस है। इसकी कीमत 10,499 रुपये रखी गई है।
इस स्मार्टफोन में 5.5 इंच का फुल-एचडी आईपीएस डिस्प्ले है। इसमें 1.5 गीगाहट्र्ज का क्वैडकोर प्रोसेसर है, जिसके साथ 3 जीबी रैम और 32 जीबी इंटरनल मेमोरी है जिसे मेमोरी कार्ड के जरिए 64 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है।
ओकेडब्ल्यूयू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक अंशुमन अतुल ने बताया, “ओकेडब्ल्यूयू ओमिक्रॉन के साथ हम परिचालन वाले क्षेत्रों में अपने विकास में तेजी लाने की योजना बना रहे हैं और उत्तर भारत में भी परिचालन शुरू करने की योजना बना रहे हैं।”
इस डिवाइस में 13 मेगापिक्सल का पिछला कैमरा फेज डिटेक्सन ऑटो फोकस तकनीक के साथ तथा अगला कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। यह एंड्रायड मार्शमैलो 6.0.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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