अन्तर्राष्ट्रीय
इजराइल बस्तियां बसाना बंद करे : सुरक्षा परिषद
संयुक्त राष्ट्र । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित कर इजरायल से फिलीस्तीनी क्षेत्र में बस्तियां बसाने का काम तुरंत रोक देने को कहा है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने इजराइल द्वारा बस्तियां बसाने को अवैध करार देते हुए कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लघंन है और फिलीस्तीन व इजरायल के बीच द्वि-राष्ट्र समाधान की दिशा में एक बड़ी अड़चन है।
सुरक्षा परिषद के 14 सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जबकि अमेरिका ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।
प्रस्ताव के जरिए मांग की गई है कि इजराइल, पूर्वी जेरूसलम सहित अपने कब्जे वाले फिलीस्तीनी क्षेत्रों में बस्तियां बसाना फौरन बंद कर दे।
इजराइल ने गाजा पट्टी के साथ पश्चिमी तट पर 1967 में कब्जा कर लिया था। इसके एक दशक के बाद दक्षिणपंथी इजरालियों ने इन इलाकों में बस्तियां बसाना शुरू कर दिया।
ये बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अवैध हैं। अमेरिका इन्हें शांति की राह में एक बड़ा रोड़ा मानता है।
अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा इजराइली गतिविधियों को अवैध माने जाने को अमेरिका दोनों देशों की बीच शांति कायम होने की दिशा में एक बड़ी बाधा मानता है।
फिलीस्तीनियों ने इजराइल से तब तक बात नहीं करने की प्रतिबद्धता जताई है, जब तक कि वह पश्चिमी तट और पूर्वी जेरूसलम में बस्तियां बसाने का काम बंद नहीं कर देता।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की-मून ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है।
वहीं इजरायल ने इस प्रस्ताव की निंदा करते हुए इसे मानने से इंकार कर दिया है।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने इस प्रस्ताव को बेतुका करार देते हुए कहा कि इजराइल इस प्रस्ताव को बिल्कुल नहीं मानेगा।
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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