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असहमति मंजूर, देश को तोड़ना नामंजूर : वेंकैया नायडू
नई दिल्ली| केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने सोमवार को कहा कि किसी को भी इस बात का अधिकार नहीं है कि वह देश के टुकड़े करने और कश्मीर की आजादी की बात का समर्थन करे। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में वामपंथी ताकतें विश्वविद्यालयों को ‘अलगाववादी परीक्षणों की प्रयोगशालाएं’ बनाने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली के रामजस कालेज में छात्र संगठन एबीवीपी और आईसा के बीच हुई हिंसा के एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल जाने के बीच नायडू ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले का आरोप लगाने के लिए तीखे प्रहार किए।
उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, “असहमति मंजूर है लेकिन तोड़ना नहीं। कोई भी (देश को) तोड़ने की वकालत नहीं कर सकता। कश्मीर की ‘आजादी’ का क्या मतलब है? हजारों लोगों ने देश की एकता व अखंडता के लिए जान दी है।” नायडू ने कहा, “जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कोई कश्मीर की ‘आजादी’ की कैसे वकालत कर सकता है? वे विश्वविद्यालयों को अलगाववादी परीक्षणों की प्रयोगशालाएं बनाना चाहते हैं।” किसी का नाम लिए बिना उन्होंने वामपंथियों पर उच्च शैक्षिक संस्थानों में समस्याएं पैदा करने का आरोप लगाया।
नायडू ने कहा, “सच तो यह है कि वे हताश हैं क्योंकि लोगों की बहुसंख्या ने उनकी विचारधारा को नकार दिया है। वे वैचारिक और राजनीतिक, दोनों रूप से नकारे जा चुके हैं। हताश लोग, अब युवा जहन को ऐसे तर्को से गुमराह करना चाह रहे हैं।” मंत्री ने कहा, “(भारत में) सात हजार शैक्षिक संस्थान हैं और पूर्ण शांति है। लेकिन वे (वामपंथी) कुछ में जातिवादी, सांप्रदायिक और अलगाववादी मुद्दे उठाकर समस्या पैदा करना चाह रहे हैं।”
नायडू ने रामजस कालेज की हिंसा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा, “जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई थी, जिन्होंने पूरे विपक्ष को सलाखों के पीछे डाल दिया था, जिन्होंने मीडिया पर रोक लगाई थी, अब वे ही अभिव्यक्ति की आजादी पर उपदेश दे रहे हैं। कांग्रेस और इसके समर्थक राष्ट्रवादी संगठनों की आलोचना कर रहे हैं। एबीवीपी एक राष्ट्रवादी संगठन है।”
नेशनल
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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