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अखिलेश के चहेते अफसरों को हटाए बिना नहीं रुकेगा पलायन : भाजपा

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अखिलेश के चहेते अफसरों को हटाए बिना नहीं रुकेगा पलायन : भाजपा

लखनऊ । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कैराना में पलायन के मुद्दे पर उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है।

पार्टी का मानना है कि उच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने में तब तक कठिनाई रहेगी, जब तक अखिलेश सरकार के निर्देशों पर काम करने वाले उसके चहेते अधिकारियों को हटाने का काम नहीं होगा। इसलिए भाजपा ने ‘सैफई परिवार के चहेते पुलिस अधिकारियों’ को तत्काल हटाने की मांग की है।

पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक ने कहा, “कैराना में हुए पलायन सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों में हुए दंगों के दौरान पुलिस-प्रशासन के जिम्मेदार अफसरों की भूमिका पर शुरू से ही सवाल खड़े होते रहे हैं। लेकिन, अखिलेश सरकार और उनके चहेते अधिकारी मूकदर्शक बनकर तमाशा देखते रहे।”

पाठक ने कहा, “कैराना मुद्दे पर उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद एक बार फिर से यह सवाल खड़े हुए हैं कि जिन अफसरों के जिम्मेदार पदों पर रहते हुए पलायन हुआ, दंगे हुए, उनके रहते पलायन के पीड़ितों को क्या न्याय मिल पाएगा?”

प्रदेश महामंत्री ने पार्टी की मांग को दोहराते हुए एक बार फिर से चुनाव आयोग से मांग की कि राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को तत्काल उनके पदों से हटाया जाए।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, “राजधानी में बैठे शीर्ष अधिकारियों सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, फिरोजाबाद, रामपुर सहित कई अन्य जिलों के जिलाधिकारी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई शीर्ष अधिकारी लगातार या तो सपा के दबाव में काम कर रहे हैं या फिर सपा गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में पक्षपात पर उतर आए हैं। भाजपा प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के कार्यक्रमों की अनुमति आदि को साजिशन लटकाया जा रहा है। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव और मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ऐसे अधिकारियों को तत्काल हटाए।”

नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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