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मुख्य समाचार

उप्र: यश भारती पर अखिलेश सरकार से जवाब तलब

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उत्तर प्रदेश, निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, यश भारती पर अखिलेश सरकार से जवाब तलब, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ

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उत्तर प्रदेश, निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, यश भारती पर अखिलेश सरकार से जवाब तलब, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ

लखनऊ| उत्तर प्रदेश के निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने एक बार फिर राज्य सरकार को असहज स्थिति में डाल दिया है। अमिताभ की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने यश भारती पुरस्कार को लेकर अखिलेश सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति ए.पी. साही और न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी की दो सदस्यीय पीठ ने पुरस्कारों को लेकर राज्य सरकार को सवालों के घेरे में लिया। उन्होंने राज्य सरकार से पूछा कि ये पुरस्कार किस वित्तीय मद से दिए जा रहे हैं? इसके अलावा पुरस्कार देने की अहर्ता को लेकर भी सवाल उठाए।

उल्लेखनीय है कि अमिताभ ठाकुर ने उप्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यश भारती पुरस्कारों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि यश भारती पुरस्कार की सूची में कई नाम ऐसे हैं, जिनकी उपलब्धियों की जानकारी ढूंढ़ने से भी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि पुरस्कार की सूची में पहले 22 नाम थे, बाद में इन्हें चुपचाप बढ़ाकर 46 कर दिया गया। इस पर उन्होंने पुरस्कार मनमाने तरीके से दिए जाने की बात कही थी। इसके अलावा मुख्य सचिव आलोक रंजन की पत्नी सुरभि रंजन को पुरस्कार दिए जाने को उन्होंने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ बताया था।

नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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