लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के 12 नगरों में इन्टीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम (आईटीएमएस) एवं स्मार्ट सिटी सर्विलांस परियोजना को शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि परियोजना को और अधिक व्यावहारिक एवं प्रभावी बनाये जाने हेतु अंतिम निर्णय से पूर्व संबंधित मण्डलायुक्तों के साथ फील्ड स्तर पर विस्तृत चर्चा अवश्य की जाये। प्रदेश में बेहतर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में शीघ्र ही इन्टीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम (आईटीएमएस) योजना की शुरुआत प्रदेश के 12 जनपदों-लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, मेरठ कानपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, बरेली एवं गौतमबुद्धनगर जिले में प्रथम चरण में की जायेगी।

मुख्य सचिव आलोक रंजन आज कमाण्ड सेन्टर, एनेक्सी में सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कर मण्डल स्तरीय अधिकारियों को वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये जरूरी आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था पहले से ही सुनिश्चित करा ली जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि व्यवस्ततम समय में नगरीय क्षेत्र में लागू नो एंट्री जोन में भारी वाहनों के अलावा ट्रैक्टर ट्राली आदि के व्यावसायिक उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाये जाने पर गंभीरता से विचार किया जाय। उन्होंने कहा कि निरन्तर वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण यातायात पर बढ़ते दबाव को देखते हुए नये वाहनो के रजिस्ट्रेशन से पूर्व उनकी पार्किंग की समुचित व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित करायी जाये।

रंजन ने बताया कि इन्टीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम (आईटीएमएस) के तहत प्रथम चरण में चयनित 12 नगरीय क्षेत्रों में 931 चैराहो का सुदृढ़ीकरण, 913 मांग उत्तरदायी यातायात संकेतो, 621 यातायात निगरानी कैमरा, 45 लाल बत्ती के उल्लंघन का पता लगाने 197 चर संदेश साइन बोर्ड, 291 हवासील संकेतों की स्थापना करायी जायेगी। इसी प्रकार स्मार्ट सिटी सर्विलांस योजना के तहत 2,604 फिक्सड कैमरा, 732 पीटीजेड कैमरा, 639 एनपीआर कैमरा, 576 पीए सिस्टम, 84 इमरजेन्सी काल बाक्स व 210 वीडियों एनालिटिक्स लगाये जायेंगे। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से योजना के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुये इन्टीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम के तहत नान आईटी कम्पोनेन्ट के तहत चैराहों में सुधार यातायात संकेत की स्थापना व सड़क पर चिन्हांकन का अंकन कराये जाने के निर्देश दिये गये। उक्त प्रस्तावित योजना को सभी मण्डलायुक्तों के समक्ष प्रस्तुतीकरण का निर्देश दिया गया।

इस योजना में आईटी कार्यों के तहत सुदृढ़ यातायात प्रणाली की स्थापना की जायेगी तथा ट्रैफिक सर्विलांस कैमरे स्थापित किये जायेगे। योजना के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनो का चिन्हांकन विशेष कैमरों के माध्यम से किया जायेगा, जो वाहन की नम्बर प्लेट पढ़ने में सक्षम होगे और इस कार्यवाही को ई-चालान सिस्टम से जोड़ा जायेगा। रोड मार्किंग, परिवर्तनशील साइन बोर्ड, एरिया ट्रैफिक मैनेजमेन्ट, कारीडोर मैनेजमेन्ट, सिटी ट्रैफिक एवं सर्विलांस सेन्टर आदि की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। इस योजना में जन सहभागिता बढ़ाने हेतु इसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जोड़ा जायेगा।

बैठक/वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पण्डा, पुलिस महानिदेशक जावीद अहमद, सचिव गृह कमल सक्सेना, अपर पुलिस महानिदेशक यातायात अनिल अग्रवाल, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवायें आर.के. विश्वकर्मा के अलावा गृह, नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, परिवहन विभाग, ऊर्जा विभाग, लोक निर्माण तथा यातायात विभाग आदि के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। फील्ड स्तर पर 12 जनपदों से जुड़े मण्डलायुक्तों एवं जोनल आईजी के अलावा जिला व पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।